Rhea Chakraborty: रिया चक्रवर्तीला मुंबई हायकोर्टाकडून मोठा दिलासा, दुबईला जाण्यासाठी दिली परवानगी

Sushant Singh Rajput Case:

बॉलिवूडचा (Bollywood) दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या (Sushant Singh Rajput) निधनानंतर चर्चेत आलेली त्याची कथित गर्लफ्रेंड आणि अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीला (Rhea Chakraborty) मुंबई हायकोर्टाकडून (Mumbai High Court) मोठा दिलासा मिळाला आहे. सीबीआयने जारी केलेले लुकआउट सर्कुलर (LOC) नोटीस रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका रिया चक्रवर्तीने हायकोर्टामध्ये दाखल केली होती. यावर आज हायकोर्टात सुनावणी झाली.

रिया चक्रवर्तीचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कोर्टाने तिला दुबईतील एका ब्रँड इव्हेंटला जाण्याची परवानगी दिली आहे. हायकोर्टाने परवानगी दिल्यामुळे आता रिया चक्रवर्ती देशाबाहेर म्हणजे दुबईला जाऊ शकते. पण कोर्टाने तिला परदेशामध्ये जाण्यासाठी 27 डिसेंबर 2023 ते 2 जानेवारी 2024 पर्यंतचा कालावाधी दिला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई हायकोर्टाने आजच्या सुनावणीदरम्यान सीबीआयला चपराक दिली आहे. नाताळची सुट्टी असताना देखील आज हायकोर्टात तातडीची सुनावणी झाली. हायकोर्टाने रिया चक्रवर्तीला मोठा दिलासा दिला आहे. सीबीआयने लुकआऊट सर्कुलर नोटीस जारी केल्यामुळे रिया चक्रवर्तीला परदेशामध्ये जाता येत नव्हते. पाळीव प्राण्यांच्या खाद्य कंपनीची ब्रँड ॲम्बेसेडर असल्याने रियाने हायकोर्टात धाव घेत 27 डिसेंबर ते 2 जानेवारी दरम्यान परदेश प्रवासासाठी परवानगी मागितली होती.

कोर्टाने सुनावणी दरम्यान काही बंधनं टाकून रियाला परदेशात जाण्यासाठी परवानगी दिली आहे. या सुनावणीदरम्यान सीबाआयचे वकील श्रीराम शिरसाठ यांनी रिया त्या कंपनीची ब्रँड ॲम्बेसेडर नसल्याचा दावा सीबीआयने केला. त्याचसोबत अभिनेत्री कियारा अडवाणीने रीया चक्रवर्तीची जागा घेतली असल्याचा पुरावा सीबीआयने कोर्टात सादर केला. पण रियाच्या वकिलांनी कियारा आता ब्रॅण्ड अम्बेसेडर असली तरी रियाही ब्रॅण्ड अम्बेसेडर असल्याचा पुरावा कोर्टात सादर केला.

तर सीबीआयने याबाबत प्रश्न देखील उपस्थित केले. रियाविरोधात गुन्हा पाटण्यामध्ये दाखल आहे आणि तपास दिल्ली सीबआय करत आहे. त्यामुळे ही परवानगी मुंबई हायकोर्ट देऊ शकत नाही असे सीबीआयचे म्हणणे आहे. त्याचसोबत अद्याप मुंबई पोलिसांना हा गुन्हा हस्तांतरीत केला नसल्याचा सीबीआयने दावा केला आहे. तर, गेल्या 6 महिन्यात तपास कामासाठी तुम्हाला रियाची एकदाही गरज पडली नाही. मग आताच इतका विरोध का?, असा सवाल यावेळी हायकोर्टाने सीबीआयला केला.