पेट्रोल ₹१२५ रुपये लिटर झाले असते! सरकारच्या दाव्याने वाहनचालक चक्रावले; जाणून घ्या नक्की काय आहे प्रकरण?

Ethanol Blending Programme : पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण (Ethanol Blending) करण्याच्या निर्णयामुळे देशातील सर्वसामान्य नागरिकांची मोठी बचत झाल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय घेतला गेला नसता तर आज देशात पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर तब्बल १२५ रुपयांपर्यंत पोहोचले असते, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. केंद्र सरकारकडून जारी केलेल्या आकड्यानंतर वाहनचालकही चक्रावले आहेत.

सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यामुळे गेल्या काही वर्षांत देशातील परकीय चलनाची अब्जावधी रुपयांची बचत झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील (Crude Oil Imports) अवलंबित्व कमी झाल्यामुळे ही दरवाढ रोखण्यात यश आले आहे. या योजनेमुळे केवळ इंधनाचे दर नियंत्रणात राहण्यास मदत झाली नाही, तर देशातील शेतकरी आणि साखर कारखानदारांनाही मोठा आर्थिक फायदा झाला आहे. मात्र, दुसरीकडे इथेनॉल मिश्रित इंधनामुळे जुन्या वाहनांच्या इंजिनवर होणारा परिणाम आणि मायलेजबाबत वाहनधारकांमध्ये अजूनही विविध शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. तरीही वाढत्या महागाईच्या काळात इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय देशासाठी कसा फायदेशीर ठरलाय, यावर सरकारने अहवालाद्वारे माहिती दिली.

पेट्रोलियम मंत्रालयाने जारी केलेल्या अहवालानुसार, जर देशात इथेनॉल मिश्रण लागू केले नसते तर आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या मोठ्या वाढीच्या काळात दिल्लीत पेट्रोलची किंमत अंदाजे १२५ रुपये प्रति लिटरपर्यंत पोहोचली असती. भारतीय कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल जवळपास १३५ डॉलरवर पोहोचली आहे. तरीही दिल्लीत पेट्रोल ९४.७७ रुपये प्रति लिटर दराने विकले जात होते. याचे कारण म्हणजे पेट्रोलच्या प्रत्येक लिटरमध्ये २० टक्के देशांतर्गत इथेनॉल मिसळलेले होते. हे इथेनॉल पूर्वनिश्चित किमतींवर खरेदी केले जात असल्यामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या महागाईचा पेट्रोलवरील पूर्ण परिणाम जाणवला नाही.

परकीय चलनाचीही बचत

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे आतापर्यंत ₹१.९७ लाख कोटींहून अधिक परकीय चलनाची बचत झाली आहे. त्याशिवाय कच्च्या तेलाची आयातीची गरज ३१.६ दशलक्ष मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त कमी झाली आहे. त्यामुळे भारताचे आयात तेलावरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत झाली. इथेनॉल मिश्रण योजनेला सरकारी अनुदानातून निधी दिला जातो, असा दावा करत अनेकदा प्रश्न उपस्थित केला जातो. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, हे करदात्यांच्या पैशातून दिले जाणारे अनुदान नाहीय. भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेचा एक भक्कम आधारस्तंभ आहे. जेव्हा जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या तेव्हा या योजनेने भारतातील ग्राहकांना पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींपासून वाचवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.

सरकारने म्हटले आहे की, या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत शेतकऱ्यांना आणि दारू गाळणी उद्योगाला १.६६ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम थेट वितरित करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी एक स्थिर बाजारपेठ मिळाली असून ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत झाली आहे.