एलपीजीवर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! इतिहासात पहिल्यांदाच कंपन्यांना दिले 'हे' आदेश; सर्वसामान्यांवर काय परिणाम?

LPG Supply : देशातील एलपीजी गॅसच्या (LPG) संभाव्य तुटवड्यावर मात करण्यासाठी आणि पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने एलपीजीचे उत्पादन आणि पुरवठा करणाऱ्या सर्व सरकारी (PSU) तसेच खासगी कंपन्यांना थेट कडक उद्दिष्टे (Targets) आखून दिली आहेत.

जागतिक पातळीवरील घडामोडी आणि मागणीतील वाढ लक्षात घेता, देशांतर्गत बाजारात घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा तुटवडा भासू नये, यासाठी सरकारने हे कडक पाऊल उचलले आहे. सरकारच्या या 'मास्टरप्लॅन'मुळे कंपन्यांना ठरवून दिलेल्या वेळेत आणि प्रमाणातच एलपीजीचा पुरवठा करावा लागणार आहे.

कोणत्या कंपनीला एलपीजी उत्पादनाचे किती लक्ष्य?

पेट्रोलियम मंत्रालयाने १३ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या एका महत्त्वाच्या आदेशानुसार, देशातील २१ रिफायनरीज आणि पेट्रोलियम कंपन्यांना एलपीजी (LPG) उत्पादनाचे विशेष उद्दिष्ट आखून दिले आहे. सरकारने सर्व कंपन्यांना मिळून दररोज ६२,८१० टन एलपीजी उत्पादनाचे एकत्रित लक्ष्य दिले आहे. हे लक्ष्य आर्थिक वर्ष २०२६ मधील सरासरी दैनंदिन उत्पादनाच्या दुप्पट असून, देशाच्या एकूण एलपीजी वापराच्या तब्बल ७० टक्के इतके आहे.

एलपीजी उत्पादनाची सर्वात मोठी जबाबदारी खाजगी क्षेत्रातील 'रिलायन्स' कंपनीवर सोपवण्यात आली असून, त्यांना दररोज १८,००० टन उत्पादन करावे लागणार आहे. नायरा (Nayara) या कंपनीला दररोज ४,४८० टन उत्पादनाचे उद्दिष्ट दिले आहे. ओएनजीसी (ONGC) आणि गेल (GAIL) या दोन्ही सरकारी कंपन्यांना मिळून दररोज ६,४६० टन उत्पादनाचे लक्ष्य देण्यात आले आहे.

भारत शोधतोय 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनी'ला पर्याय

पश्चिम आशियातील युद्धाच्या परिस्थितीपूर्वी भारत आपल्या एकूण एलपीजी गरजेपैकी तब्बल ९० टक्के आयात कतार आणि सौदी अरेबियासारख्या देशांकडून करत असे. मात्र, 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनी'त (Strait of Hormuz) निर्माण झालेल्या नाकेबंदीमुळे भारताच्या इंधन आयातीवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळेच भारताला आता देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावर भर द्यावा लागत आहे.

मार्च महिन्यात केंद्र सरकारने देशांतर्गत कंपन्यांना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश दिले. भारत आता आखाती देशांऐवजी, अमेरिकेसह इतर देशांकडून एलपीजी आयात करत आहे.

सर्वसामान्यांवर काय परिणाम -

नवीन तेल शुद्धीकरण कारखाने, नवीन तेल आणि वायू क्षेत्रे, तसेच तांत्रिक सुधारणांमुळे निर्माण होणारी अतिरिक्त क्षमता विचारात घेऊन सरकार दर सहा महिन्यांनी उत्पादन उद्दिष्टांचा आढावा घेईल. सरकारने पश्चिम आशिया संकटाच्या काळात घेतलेल्या तात्पुरत्या उपाययोजनांचे एका कायमस्वरूपी पुरवठा-सुरक्षा व्यवस्थेत रूपांतर करण्याचा प्रयत्न केला आहे, जेणेकरून भविष्यात परदेशी एलपीजी पुरवठ्यात व्यत्यय आल्यास देशांतर्गत ग्राहकांना तुटवडा, रेशनिंग किंवा रिफिलवरील निर्बंध यांसारख्या परिस्थितीचा सामना करावा लागणार नाही.