देशाच्या GDPची भरारी की नजरबंदी? माजी सचिवांच्या दाव्यानंतर आरोप-प्रत्यारोप

भारताच्या चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या म्हणजे एप्रिल-जून तिमाहीतील जीडीपी म्हणजे सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या आकडेवारीवरून वाद निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्थेने 7.8 टक्के असा उत्कृष्ट विकास दर नोंदवला आहे. आणि हा दर आरबीआयच्या अंदाजांपेक्षाही अधिक आहे.

एवढंच नाही तर गेल्या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीतील 6.9% या जीडीपी पेक्षाही अधिक आहे. त्यामुळे माजी केंद्रीय वित्त सचिव सुभाष गर्ग यांनी या सरकारी दाव्यांवर थेट प्रश्न उपस्थित केलाय. पारंपरिक मोजणी पद्धतीनुसार हिशोब केला, तर वास्तविक जीडीपी वाढ ही ७.८ टक्के नसून केवळ २.६ टक्के इतकीच असल्याच गर्ग यांनी म्हटलंय तर सरकारच्या सांख्यिकी विभागानं मात्र हे सर्व दावे फेटाळून लावले आहेत.

दरम्यान जीडीपी वाढीच्या आकड्यावरून विरोधकही आक्रमक झाले आहेत. मोदी सरकारची आकडेवारी हेराफेरी करुन तयार केली असल्याचा आरोप काँग्रेसने केलाय. तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेची अतिशय सुंदर परिस्थिती असल्याचं भासवतंय जातंय, अशी टीका शरद पवार यांनी केली आहे. दुसरीकडे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी भारताच्या जीडीपी वाढीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अर्थव्यवस्था इतक्या वेगाने वाढत असताना, भारत तरुणांसाठी पुरेशा नोकऱ्या का निर्माण करत नाही, असा प्रश्न त्यांनी विचारलाय. तज्ञांनीही सामाजिक स्तरावर वाढलेल्या जीडीपीचा परीणाम दिसत नसल्याचं म्हटलंय.

पैशांचं आणि विकासाचं सोंग कधी आणता येत नाही. अर्थव्यवस्था वाढते आहे असे सरकार म्हणत असलं तरी ती प्रत्यक्षात कुठे दिसते आहे? प्रत्यक्षात रोजगार निर्मिती किती होत आहे ? या महत्वाच्या प्रश्नांची उत्तरं मात्र मिळत नाहीत. त्यामुळेच अर्थव्यवस्था वाढली पण आम्ही नाही पाहिली असा सूर अनेक स्तरावर उमटताना दिसतोय.