चहाची टपरी, भाजी विक्रेता किंवा छोट्या दुकानाला आपोआप GST नोंदणी करावी लागेल.
व्यवसायाची उलाढाल, विक्रीचे स्वरूप आणि वस्तू करपात्र आहेत की सूटप्राप्त आहेत.
प्रत्येक राज्यात उत्पन्न मर्यादा वेगवेगळी आहे.
तुम्ही चहाची टपरी चालवत आहात,भाजी विक्रेते आहात तर तुम्ही जीएसटी नोंदणी केलीय का? तुम्हाला जीएसटी नोंदणी करावी लागेल का? हे जाणून घेण्यासाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे. लघु आणि मध्यम उद्योगांशिवाय, देशात लाखो अति-लहान व्यवसाय (मायक्रो-बिझनेस) देखील आहेत. मोठ्या दुकानांच्या शिवाय लोक रस्त्यावरील फेरीवाला व्यवसाय, हातगाडी चालवणे, छोटी किराणा दुकाने, चहाची टपरी, भाजीपाला विक्री आणि विविध प्रकारचे ग्रामीण व्यवसाय करतात.त्यामुळे अनेकदा हा प्रश्न पडतो की, प्रत्येक दुकानदारासाठी किंवा रस्त्यावरील विक्रेत्यासाठी जीएसटी (GST) अंतर्गत नोंदणी करणे अनिवार्य आहे का? तसेच जीएसटी रिटर्न भरण्याबाबतचे नियम काय आहेत? चला, हे सोप्या भाषेत समजून घेऊ.
साधारणपणे, जर एखादी व्यक्ती केवळ वस्तूंचा व्यापार करत असेल आणि तिची वार्षिक उलाढाल विहित मर्यादेपेक्षा कमी असेल, तर तिला जीएसटी नोंदणीची आवश्यकता नसते. बहुतेक राज्यांमध्ये, वस्तूंच्या व्यापारासाठी ही मर्यादा वार्षिक ४० लाख रुपये इतकी आहे.
काही 'विशेष श्रेणी'तील राज्यांसाठी उलाढालीची ही मर्यादा २० लाख रुपये इतकी आहे. यासह सेवा पुरवणाऱ्या व्यवसायांसाठी नोंदणीची मर्यादा वार्षिक २० लाख रुपये असते, मात्र विशेष श्रेणीतील राज्यांमध्ये ही मर्यादा १० लाख रुपये आहे. जर एखाद्या गावातील किराणा दुकान, भाजी विक्रेता, चहावाला किंवा इतर कोणत्याही लहान व्यापाऱ्याची उलाढाल या मर्यादेपेक्षा कमी असेल आणि इतर कोणतीही विशेष अट लागू होत नसेल तर त्यांना जीएसटी (GST) नोंदणी करण्याची आवश्यकता नसते.
रस्त्याच्या कडेला माल विकणारे बहुतेक पथविक्रेते, फेरीवाले आणि छोटे किरकोळ विक्रेते यांची वार्षिक उलाढाल विहित मर्यादेपेक्षा कमी असल्यास ते जीएसटीच्या (GST) कक्षेत येत नाहीत. मात्र, जर त्यांची उलाढाल या मर्यादेपेक्षा जास्त झाली किंवा त्यांनी अशा व्यवहारांमध्ये सहभाग घेतला ज्यासाठी अनिवार्य नोंदणी आवश्यक आहे. तर त्यांना जीएसटी नोंदणी करणे आवश्यक असू शकते.
काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये, व्यवसाय लहान असूनही जीएसटी (GST) नोंदणी अनिवार्य असू शकते. उदाहरणार्थ, दुसऱ्या राज्यात करपात्र वस्तूंचा पुरवठा करणे. अशा ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मद्वारे व्यवसाय करणे जिथे कायद्यानुसार नोंदणी आवश्यक आहे. रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम' (reverse charge mechanism) सारख्या विशेष श्रेणींच्या अंतर्गत येणे.ज्या व्यवसायांसाठी कायद्यानुसार अनिवार्य नोंदणी विहित केली आहे.
एखाद्या व्यवसायिकाने जीएसटी नोंदणी प्राप्त केल्यानंतर, विवरणपत्रे) दाखल करण्याची जबाबदारी निर्माण होते. व्यवसायाचे कामकाज सुरू असो वा नसो, अनेक प्रकरणांमध्ये विहित मुदतीत विवरणपत्रे दाखल करणे अनिवार्य असते. नोंदणीनंतर व्यवसायांना त्यांच्या व्यवसायाचे स्वरूप आणि निवडलेल्या योजनेनुसार जीएसटी (GST) विवरणपत्रे (returns) दाखल करणे आवश्यक असते. सरकारने लघु उद्योगांसाठी 'कंपोझिशन स्कीम' (Composition Scheme) सुरू केलीय, ज्यामुळे पात्र व्यवसायांना सुलभ अनुपालन प्रक्रिया आणि कमी कर दरांचा लाभ घेता येतो.
'कंपोझिशन स्कीम'ची निवड करणाऱ्या व्यवसायांना नियमित करदात्यांच्या तुलनेत कमी विवरणपत्रे (returns) भरावी लागतात. त्यांना त्रैमासिक आधारावर तपशील सादर करावे लागतात. वार्षिक विवरणपत्र भरावे लागते. याउलट नियमित जीएसटी करदात्यांना विक्री, खरेदी आणि कर भरणा यांशी संबंधित माहिती देऊन नियमित विवरणपत्रे भरावी लागतात. विवरणपत्रे भरण्याची वारंवारता ही व्यवसायाचा प्रकार आणि लागू असलेल्या नियमांवर अवलंबून असते.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.