Budget 2025: इन्कम टॅक्स, स्टँडर्ड डिडक्शन अन् बरंच काही...; अर्थसंकल्पाकडून करदात्यांना ५ अपेक्षा

देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारामन या १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी देशाचे बजेट जाहीर करणार आहे. या बजेटकडून सर्वसामान्यांना खूप अपेक्षा आहे. सर्वसामान्यांसोबत शेतकरी, करदात्यांना खूप अपेक्षा आहेत. इन्कम टॅक्सबाबत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. १५-२० लाखांचे उत्पन्न असणाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. करदात्यांना बजेटकडून काय अपेक्षा आहेत ते जाणून घेऊयात.

१. बेसिक टॅक्स सवलतीची मर्यादा (Basic Tax)

निर्मला सितारामन यावर्षी बजेटमध्ये कर सूट मर्यादेत वाढ करु शकतात. जुन्या कर प्रणालीत २.५ लाख रुपये आहे. नवीन कर प्रणालीत ३ लाखांच्या उत्पन्नावर कर आकारला जात नाही. परंतु आता या मर्यादेत वाढ केली जाऊ शकते.यावेळी अर्थसंकल्पात कर सूट ५ लाखापर्यंत असेल, अशी आशा करदात्यांना आहे.

२. स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ (Standard Deduction Hike)

केंद्रिय अर्थसंकल्पात स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ करण्याची अपेक्षा करदात्यांना आहे. नवीन स्टँडर्ड डिडक्शन ७५००० रुपये आहे. याआधी ५०,००० रुपये होती. त्यामुळे यावेळीही स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. १ लाखांपर्यंत ही वाढ होऊ शकते.

३. कलम 80C अंतर्गत मर्यादा वाढ (80C Limit)

इन्कम टॅक्स कायद्याच्या 80C ची मर्यादा वाढवेल, अशी आशा करदात्यांना आहे.कलम 80C अतंर्गत १.५ लाखांच्या गुंतवणूकीवर कर लागत नाही. यामध्ये पीपीएफ, ईपीएफ, सुकन्या समृद्धी योजनांचा समावेश आहे. २०१४ पासून 80C ची मर्यादा वाढवलेली नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पान कदाचित ती वाढू शकते.

४. NPS सेक्शन 80CCD(1B)

सध्या नॅशनल पेन्शन योजनेत गुंतवणूकीवर 80CCD(1B)अंतर्गत ५०,००० रुपयांपर्यंतचे डिडक्शन मिळते. या अर्थसंकल्पात यात वाढ होऊन १ लाखांपर्यंत डिडक्शन मिळू शकते.

५. कलम 80D मर्यादा

सध्या कोणत्याही आजारावर उपचार घेणे खूप महाग झाले आहे. त्यामुळे अनेक लोक हेल्थ इन्श्युरन्स घेतात. यामध्ये कलम 80D अंतर्गत हेल्थ पॉलिसीच्या प्रीमियमवर डिडक्शन उपलब्ध आहे. सध्या ६० वर्षांपर्यंत नागरिकांच्या पॉलिसीच्या २५,००० रुपयांवर डिडक्शन मिळते. तर त्यापेक्षा जास्त वयोगटातील नागरिकांना ५०,००० रुपयांपर्यंतची सूट मिळते. त्यामुळे यात वाढ करण्याची शक्यता आहे.