शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर आणि ड्रोनवर अनुदान मिळेल.
सरकारकडून आधुनिक कृषी उपकरणांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.
ऑनलाइन आणि ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करता येईल.
शेती करण्यासाठी शेतकरी आता आधुनिक यंत्राचा वापर करत कमी वेळात अधिक काम करत आहेत. जण अनेक लहान शेतकरी आहेत, ज्यांच्याकडे पैशांची कमतरता असते, त्यांच्याकडे शेतीची अवजारे नसतात. निधीच्या कमतरतेमुळे ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर किंवा ड्रोन यांसारखी यंत्रसामग्री त्यांना खरेदी करता येत नाही. ही बाब लक्षात घेत सरकार शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी अनेक योजना राबवत आहे.
ज्याअंतर्गत आधुनिक शेती उपकरणांवर भरीव अनुदान दिले जात आहे. यामुळेच अनेक शेतकरी आता कमी किमतीत नवीन यंत्रे खरेदी करून आपली शेतीची कामे लवकर पूर्ण करू शकतात. जर तुम्हीसुद्धा शेतीसाठी ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर किंवा ड्रोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर ही माहिती खूप उपयुक्त ठरू शकते.
सरकार कृषी उपकरण योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर आणि इतर कृषी यंत्रसामग्रीवर अनुदान देते. हे अनुदान प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे असते. काही भागांमध्ये शेतकऱ्यांना ४० ते ५०टक्क्यांपर्यंत मदत मिळते. अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपापल्या राज्याच्या कृषी विभागाच्या वेबसाइटद्वारे आपला अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
यासाठी आधार कार्ड, जमिनीची कागदपत्रे, बँक पासबुक आणि मोबाईल नंबर यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे मागितली जातात.अनेक राज्यांमध्ये, शेतकऱ्यांची निवड ऑनलाइन लॉटरी प्रणालीद्वारे देखील केली जाते. अर्ज मंजूर झाल्यास, यंत्र खरेदी केल्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात हस्तांतरित केली जाते.
शेतीमध्ये ड्रोनचा वापरही झपाट्याने वाढत आहे. ड्रोनमुळे शेतात अत्यंत कमी वेळात कीटकनाशके आणि खतांची फवारणी करणे शक्य होते. यामुळे शेतकऱ्यांचे श्रम वाचतात. पिकांवर कीटकनाशकांची समान फवारणी करण्यास मदत होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार शेतकऱ्यांना कृषी ड्रोन खरेदीसाठी ४० ते ६०टक्के अनुदान देते.
ड्रोन खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या वेबसाइटवर किंवा संबंधित सरकारी पोर्टलवर अर्ज करणे आवश्यक आहे. अनेक योजनांमध्ये शेतकऱ्यांना ड्रोन चालवण्याचे प्रशिक्षणही दिले जाते, वृत्तानुसार निवडक शेतकऱ्यांना ड्रोन पायलट प्रमाणपत्रासाठी प्रशिक्षण दिले जाते आणि त्याचा खर्च सरकार उचलते. ड्रोन खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाकडून (DGCA) आवश्यक परवानगी घ्यावी लागेल. डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करावी लागेल.
तज्ज्ञांच्या मते, कोणत्याही योजनेचा लाभ घेण्यापूर्वी अचूक माहिती घेतली पाहिजे. कारण प्रत्येक राज्याच्या योजना आणि नियम वेगवेगळे असू शकतात. अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी केवळ सरकारी वेबसाइट्स किंवा कृषी विभागाकडून मिळालेल्या माहितीवरच अवलंबून राहावे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.