8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज, ८ व्या वेतन आयोगात ४० वर्षे जुना नियम बदलणार

• आठव्या वेतन आयोगात १५ वर्षांचा पेन्शन नियम बदलणार

• केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या कम्युटेड पेन्शनचा नियम बदलण्याची मागणी

• ४० वर्षे जुना पेन्शन नियम बदलल्यास निवृत्त कर्मचाऱ्यांना फायदा

• कम्युटेड पेन्शन १५ वर्षांऐवजी १० वर्षांनी सुरू करण्याची मागणी

• कम्युटेड पेन्शन १२ वर्षांनी पुनर्स्थापित करण्याचा प्रस्ताव

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आठव्या वेतन आयोगामध्ये ४० वर्षे जुना नियम बदलण्याची शक्यता आहे. याचा फायदा सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची वाट पाहत आहेत. कर्मचारी संघटनांनी वेतन आयोगाकडे वेगवेगळ्या मागण्या केल्या आहेत. अशीच एक मागणी निवृत्तीवेतनधारकांनी देखील केली आहे. त्यांची ही मागणी पूर्ण झाल्यास सेवानिवृत्त झालेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेला ४० वर्षे जुना नियम बदलेल आणि त्यांना फायदा होईल.

केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारक आणि कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे की, मुदतपूर्व घेतलेल्या निवृत्तीवेतनाची पुनर्स्थापना करण्यासाठी असलेला १५ वर्षांचा कालावधी कमी करण्यात यावा. अनेक संघटनांनी आठव्या वेतन आयोगाला शिफारस केली आहे की, हा कालावधी १० ते १२ वर्षांनंतर पुनर्संचयित केला जावा. त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, सध्याचा नियम अनेक दशके जुन्या आर्थिक आणि विमाशास्त्रीय गृहितकांवर आधारित आहे. १५ वर्षांचा कम्युटेड पेन्शनचा नियम १९८६ मध्ये लागू करण्यात आला होता. याचा अर्थ हा नियम ४० वर्षे जुना आहे.

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या मूळ पेन्शनच्या ४० टक्क्यापर्यंत रक्कम कम्युट करून ती एकरकमी घेऊ शकतात. त्याऐवढी कम्युट केलेला भाग त्यांच्या मासिक पेन्शनमधून कापला जातो. सध्याच्या नियमांनुसार, कापलेली पेन्शन १५ वर्षांनंतर पुन्हा सुरू केली जाते. कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक संघटनांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, जेव्हा ही प्रणाली लागू करण्यात आली होती तेव्हापासून आर्थिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय परिस्थितीत लक्षणीय बदल झाला.

नॅशनल कॉन्सिल ऑफ द जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन (AIDEF) आणि फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्स (FNPO) यांनी पुनर्नियुक्तीचा कालावधी ११ वर्षांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. या व्यतिरिक्त इंडियन टेक्निकल सुपरव्हायझर्स असोसिएशनने १२ वर्षांचा प्रस्ताव दिला आहे. तर ऑल इंडिया न्यू पेन्शन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशनने १० वर्षांची मागणी केली आहे. भारत पेन्शनर्स समाज आणि ऑल पेन्शनर्स असोसिएशननेही ११ वर्षांची शिफारस केली आहे.