eNAM Scheme: सब्सिडीत बळीराजाची नाही होणार फसवणूक; शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारचा मोठा निर्णय

केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजार (eNAM) योजनेअंतर्गत अनुदान आणि इतर फायदे मिळविण्यासाठी आधार क्रमांक अनिवार्य केलाय. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने सोमवारी या संदर्भात एक अधिसूचना जारी केलीय. नवीन नियमांनुसार eNAM योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या शेतकरी आणि इतर भागधारकांना त्यांची ओळख पुष्टी करण्यासाठी आधार क्रमांक प्रदान करणे आवश्यक असतं.

त्यामुळे ज्या व्यक्तींकडे आधार कार्ड नाही, त्यांना आधी आधार कार्डसाठी अर्ज करावं लागेल. ज्यांच्याकडे आधार नाही त्यांना प्रथम आधारसाठी नोंदणी करावी लागेल, त्यानंतरच ते या डिजिटल कृषी प्लॅटफॉर्मचा लाभ घेऊ शकतील.

eNAM योजना म्हणजे काय?

eNAM म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजार हे संपूर्ण भारतातील इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल आहे. भारतातील कृषी बाजारपेठांना डिजिटल नेटवर्कमध्ये जोडण्यासाठी हे सुरू करण्यात आलंय. शेतकऱ्यांना चांगल्या किमती मिळणे, बाजारपेठ आणि राज्य पातळीवर व्यापार सुलभ करणे. तसचे आडत्यांची किंवा मध्यस्थांची भूमिका कमी करून व्यवहरातील पारदर्शकता वाढवणं हे या योजनेचं उद्दिष्ट आहे.

सरकार आता eNAM ला अधिक मजबूत करण्यासाठी काम करत आहे. यामध्ये गोदामावर आधारित विक्रीची सुविधा दिली जाईल. इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल वेअरहाऊसिंग रिसीट (eNWR) चे एकत्रीकरण केले जाईल. तसेच एफपीओ (शेतकरी उत्पादक संघटना) द्वारे शेतकऱ्यांचा सहभागदेखील वाढवला जाईल. दरम्यान या योजनेत शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) महत्त्वाची भूमिका बजावतात. प्रत्येक मंडईला ₹७५ लाखांपर्यंत एक रकमी अनुदान दिले जाते.

यापैकी ३० लाख रुपये संगणक, इंटरनेट आणि चाचणी उपकरणांसाठी असतील. वर्गीकरण, प्रतवारी आणि खत उत्पादन युनिटसाठी ४० लाख रुपये दिले जातील. कृषी मंत्रालयाच्या मते, योजनेशी आधार जोडण्याचे मुख्य उद्दिष्ट हे योजनेतील पारदर्शकता सुनिश्चित करणे आहे. त्याचबरोबर लाभार्थ्यांची योग्य ओळख पटवणे आणि योजनेची कार्यक्षमता सुधारणे हे आहे. आधार नंबरमुळे फसवणुकीला आळा बसेल.

सरकारी संसाधने योग्य हातात पोहोचतील. आधार हा UIDAI (युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) द्वारे जारी केलेला १२ अंकी युनिक आयडी आहे. हे एखाद्या व्यक्तीची माहिती बायोमेट्रिक द्वारे पडताळणी केली जाते.