सुप्रिम कोर्टानं वक्फ (सुधारणा) अधिनियम, २०२५ च्या कायद्याला आवाहन देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना मोठा निर्णय घेतलाय. या कायद्यातील काही तरतुदींवर कोर्टानं स्थगिती दिली आहे. यावेळी सुप्रिम कोर्टानं स्पष्ट केलं की, संपूर्ण वक्फ कायदा स्थगित करण्याला कोणताही आधार नाही. पण कायद्यातील २ महत्वाच्या तरतुदींना तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.

वक्फ बोर्डाचे सदस्य होण्यासाठी किमान पाच वर्षे इस्लाम धर्माचे पालन केले असावे, या अटीला न्यायालयाने आक्षेप घेतला असून, योग्य नियम तयार होईपर्यंत या तरतुदीवर स्थगिती देण्यात आली आहे. याशिवाय कलम 3(74) अंतर्गत महसूल नोंदींशी संबंधित तरतुदीलाही स्थगिती देण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, कार्यकारी कोणत्याही व्यक्तीच्या हक्कांबाबत निर्णय देऊ शकत नाही. नियुक्त अधिकाऱ्याच्या चौकशीनंतर अंतिम निर्णय होईपर्यंत वक्फ मालमत्तेतून बेदखल करता येणार नाही. वक्फ ट्रिब्युनल किंवा उच्च न्यायालय मालकीचा अंतिम निर्णय घेईपर्यंत कोणत्याही तृतीय पक्षाला अधिकार देता येणार नाही.

जास्तीत जास्त ३ बिगर मुस्लिम सदस्य असतील

न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, 'बोर्डात जास्तीत जास्त तीन बिगर मुस्लिम सदस्य असू शकतात. ११ हून बहुसंख्य सदस्य मु्स्लिम समुदायाचे असावेत. तसेच शक्यतो बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मुस्लिम असायला हवेत'. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा आदेश केवळ अंतरिम स्वरूपाचा आहे. अधिनियमाच्या वैधतेवर अंतिम निर्णय पुढे दिला जाईल.