नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सुप्रीम कोर्टाकडून कोणत्याही प्रकारचा दिलासा मिळालेला नाही. त्यामुळे केजरीवाल यांना २ जूनला पोलिसांपुढे सरेंडर व्हावं लागणार आहे. केजरीवाल यांनी ७ दिवसांची मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारी याचिकेद्वारे केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळली.

सुप्रीम कोर्टाच्या रजिस्ट्रीने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामिनाची मुदत वाढवण्याची याचिका फेटाळली. सुप्रीम कोर्टने मुख्यमंत्र्यांना ट्रायल कोर्टात याचिका दाखल करण्याची सुट दिली, असं रजिस्ट्रीने म्हटलं आहे. त्यामुळे आता स्पष्ट होत आहे की, केजरीवाल यांना २ जूनला सरेंडर व्हावे लागण्याची शक्यता आहे.

काय आहे प्रकरण?

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सुप्रीम कोर्टात जामिनामध्ये ७ दिवसांची मुदतवाढ करण्याची याचिका दाखल केली होती. आरोग्याच्या चाचण्या करण्यासाठी केजरीवाल यांनी मुदतवाढीची मागणी केली होती.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी नियमित जामिनासाठी ट्रायल कोर्टात जाण्याचे स्वातंत्र्य दिलेले असल्याने ही याचिका सुप्रीम कोर्टात राखता येणार नाही, असं सांगत सुप्रीम कोर्टाच्या रजिस्ट्रीने अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला होता.

दरम्यान, १० मे रोजी अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मिळाला. त्यांना १ जूनपर्यंत जामीन मंजूर करण्यात आला. न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांच्या पीठाने अंतरिम जामीन मंजूर करण्याचा आदेश दिला होता.

दिल्लीतील कथित मद्य विक्री घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी अटक केली होती. त्याआधी त्यांना चौकशीसाठी ९ समन्स पाठवण्यात आले होते. केजरीवाल मात्र हजर राहिले नव्हते