PMC News: पुण्याच्या विकासाचा ठेका घेतलेल्या नगरसेवकांकडून महापालिकेत आता उघडपणे 'दादागिरी'चा पॅटर्न राबवला जातोय.... क्षेत्रीय कार्यालयातील 10 लाखांपर्यंतची कामे केवळ आपल्याच बगलबच्चांना मिळावीत. यासाठी स्पर्धेत असलेल्या इतर ठेकेदारांना निविदा मागे घेण्यासाठी थेट धमक्या देण्यापर्यंत नगरसेवकांची मजल पोहोचलीय....त्यामुळे महापालिकेत निविदा प्रक्रियेचा अक्षरशः बाजार मांडला गेलाय
पुणे महापालिकेचं 2026-27 या वर्षाचं एकूण बजेट
13 हजार 995 कोटी आहे... अर्थसंकल्पात नगरसेवकांनी सुचविलेल्या कामांसाठी 'स' यादीच्या माध्यमातून निधी दिला जातो, ज्यावर पूर्णपणे नगरसेवकांचे नियंत्रण असते. मात्र हक्काच्या 'स' यादीतील कामांनंतर क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या 10 लाखांपर्यंतच्या छोट्या निविदांवरही नगरसेवकांचा डोळा आहे..सध्या सिंहगड क्षेत्रीय कार्यालयानं सांडपाणी, पावसाळी गटार दुरुस्ती आणि रस्ते दुरुस्तीच्या कामांसाठी सुमारे पावणे दोन कोटी रुपयांच्या 14 निविदा काढल्या...नियमानुसार 'अ' पाकीट उघडल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी खर्चाविषयी 'ब' पाकीट उघडणे बंधनकारक असते. मात्र गेल्या 9 दिवसांपासून प्रशासनानं या निविदा उघडलेल्या नाहीत. मर्जीतील ठेकेदाराला काम मिळवून देण्यासाठी नगरसेवक स्पर्धेतल्या ठेकेदारांना धमक्या देत असल्याचं समोर आलयं..
एकीकडे मर्जीतल्या ठेकेदारांसाठी नगरसेवकांनी रेड कार्पेट टाकले असून दुसरीकडे निविदा न काढता नगरसेवकांनी कामांचा सपाटा लावलाय.... त्यामुळे महापालिकेच्या कामातील सावळा गोंधळ कायम आहे. महापालिकेतील नगरसेवक आणि अधिकारी यांच्यातील संगनमताने कसा मलिदा खाल्ला जातो ते पाहूयात.
पुणे मनपात ठेकेदारीच्या टक्केवारीचं रेटकार्ड
ठेकेदाराला काम मिळवून दिल्याबद्दल काही नगरसेवक 10% ते 15% कमिशन घेतात...त्यात 'ब' पाकीट उघडण्यासाठी आणि काम मंजूर करून बिल पास करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी 5% ते 10% हिस्सा घेत असल्याचा आरोप आहे... त्यामुळे ठेकेदारांना फक्त 15 ते 20 टक्के नफा मिळतो..आणि प्रत्यक्ष कामावर 50 ते 60 टक्केच खर्च होत असल्यामुळे काम निकृष्ट दर्जाचं केलं जातं.
सामान्य पुणेकरांच्या करावर भाजपचेच नगरसेवकच डल्ला मारतायंत असा गंभीर आरोप काँग्रेसनं केलाय..भाजपनं मात्र आरोप फेटाळून लावले आहेत. एकीकडे शहराच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली जाते. मात्र पुणेकरांच्या करातून जमा झालेल्या पैसे थेट टेक्केवारी घेणाऱ्या नगरसेवकांच्या खिशात जातोय. आणि यामुळे कामाच्या दर्जावरही परिणाम होऊन नागरिकांचीच गैरसोय होतेय. त्यामुळे या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून अधिकारी आणि नगरसेवकांच्या या अभद्र युतीवर कठोर कारवाईची गरज आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.