Supreme Court, CJI Surya Kant, Paper Leak Protest : पेपरफुटीप्रकरणी दिल्लीतील जंतरमंतरवर शांततेत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्ज आणि कठोर कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. "आंदोलन हाताळणे म्हणजे विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करणे किंवा त्यांना मारहाण करणे नव्हे," अशा स्पष्ट शब्दांत सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने पोलिसांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. पोलिसांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकीलही आज सर्वोच्च न्यायालयात हजर होते आणि त्यांची बाजू ऐकून घेतली जावी, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. सर्व याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.

आंदोलनाचा हक्क सर्वांना आहे, त्यामुळे प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे संवेदनशीलतेने पाहिले पाहिजे, असे कोर्टाने स्पष्ट करतया संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेतली आहे. पोलिसांच्या या हिंसक कारवाईमुळे देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली होती. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

जंतर मंतरवर विद्यार्थ्यांना झालेल्या मारहाणीच्या घटनेसाठी जबाबदार असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. वकील फौजिया शकील म्हणाल्या, "काल एके-४७ आणि सी-१ चाही वापर करण्यात आला." ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी पुढे म्हटले, "बिहारमध्येही विद्यार्थ्यांवर अनेक हल्ले झाले आहेत. संपूर्ण देशासाठी सुव्यवस्थेची गरज आहे."

लाठीचार्जवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले

सरन्यायाधीश म्हणाले, शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार घटनेने दिलेला आहे. तो नाकारला जाऊ शकत नाही. केवळ आंदोलन होत आहे म्हणून पोलिसांनी केलेल्या अत्याचारांचे समर्थन होत नाही.

आंदोलनासाठी एक नियमावली असायला हवी. योग्य जागा असाव्यात आणि कोणतेही निर्बंध नसावेत. पण जर समाजकंटक असतील, तर त्यांच्यावर कारवाई करता येईल. हा केवळ दिल्लीचा प्रश्न नाही. नियमावलीमध्ये एकसमानता असणे आवश्यक आहे. केवळ आंदोलन आहे म्हणून लाठीचार्ज व्हायलाच हवा असे नाही. स्वयंशिस्त पाळली गेली पाहिजे, जी लोकशाही प्रक्रियेसाठी अत्यावश्यक आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.

पोलीसही न्यायालयात पोहोचले

पोलिसांच्या मतांचाही विचार केला पाहिजे, असा युक्तिवाद पोलिसांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने केला. ते म्हणाले की, ज्या पोलिसांना मारहाण झाली त्यांच्या कुटुंबीयांचे म्हणणेही ऐकले पाहिजे. पोलीस अधिकाऱ्यांनाही जमावाने मारहाण केली होती.

केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला सहकार्य करणार असल्याचे सांगितले.