Mulund land case : मोठी बातमी! मुलुंड जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी महसूलमंत्र्यांच्या आदेशानंतर गुन्हा दाखल

मुलुंड येथे जमिनीच्या शासकीय नोंदींशी संबंधित एक जुने प्रकरण आता पुन्हा चर्चेत आले आहे. २०१३ आणि २०१५ मधील कथित वादग्रस्त फेरफार नोंदी तसेच त्यांच्याशी संबंधित कागदपत्रांच्या चौकशीनंतर ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी मुलुंड पश्चिम पोलीस ठाण्यात गुन्हा (क्रमांक १०९१/२०२६) दाखल करून तपास सुरू करण्यात आला आहे. एफआयआरनुसार हे प्रकरण २०१३ ते २०१५ या कालावधीतील घटनांशी संबंधित असून त्यामध्ये गंभीर स्वरूपाच्या विविध कलमांचा समावेश आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दखल घेऊन कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करून एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकरणात सुमोटो तक्रारदार म्हणून मंडळ अधिकारी सागर भीमराव भालेरकर यांचे नाव नमूद करण्यात आले आहे.

या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आशिक अमीरअली मर्चंट यांनी दीर्घकाळापासून संबंधित फेरफार नोंदी आणि कागदपत्रांबाबत प्रश्न उपस्थित करून प्रशासनाकडे चौकशीची मागणी केली होती. २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुलुंड पोलीस ठाण्यात संबंधित फेरफार नोंदींबाबत तक्रार करण्यात आल्याचा उल्लेखही उपलब्ध नोंदींमध्ये आहे. त्यानंतर प्रकरण महसूल प्रशासनापर्यंत पोहोचले आणि संबंधित नोंदींची तपासणी सुरू झाली.

या संपूर्ण प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आहेत फेरफार नोंद क्रमांक ५१८६ आणि ५२८६. तक्रारीमध्ये सन १९९१ मधील जुन्या न्यायालयीन तसेच कागदपत्रांच्या संदर्भांचा उल्लेख करून, त्यानंतरच्या काळात महसूल अभिलेखांमध्ये करण्यात आलेल्या नोंदींबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मुलुंड येथील सर्व्हे क्रमांक १००० आणि त्याच्याशी संबंधित भूखंड या वादाच्या तपासाचा भाग असल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांतून दिसून येते. तक्रारदार पक्षाचा आरोप आहे की काही कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय अभिलेखांमध्ये फेरफार करण्यात आला, तर त्या कागदपत्रांच्या सत्यता आणि वैधतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

त्यामुळे आता तपासात या प्रश्नांची उत्तरे शोधली जाणार आहेत. ही कागदपत्रे कोणी तयार केली? ती महसूल कार्यालयापर्यंत कशी पोहोचली? त्यांची सत्यता कोणी तपासली? फेरफार नोंदी कोणत्या आधारावर करण्यात आल्या? आणि संपूर्ण प्रक्रियेत कोणकोणाची भूमिका होती? ११ गंभीर कलमे; तपासासमोर अनेक प्रश्न दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये भारतीय दंड संहिता, १८६० मधील कलम १९३, १९६, २०१, २०४, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, १२०-ब आणि ३४ यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलीस निरीक्षक मायादेवी सुकुमार कलगावे यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.