दिल्लीच्या कथित दारू घोटाळ्यात सुप्रीम कोर्टाने ईडी आणि सीबीआयला दणका दिलाय. दारू घोटाळ्यात आरोपी ठरवण्यात आलेल्या भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्या के कविता यांना सुप्रीम कोर्टाने जामीन मंजूर केलाय. कोर्टाने १० लाखांच्या जातमुचलक्यावर जामीन देत सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटीही घातल्या आहेत. के कविता यांना त्यांचा पासपोर्ट जमा करावा लागणार आहे. तसेच या प्रकरणाचा तपास चालू असल्याने पुरव्यांमध्ये कोणत्याच प्रकारची छेडछाड करू नये, अशी सक्त ताकीद सुद्धा न्यायालयाने दिलीय. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने मनीष सिसोदिया यांना १८ महिन्यानंतर जामीन दिला होता.

न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने के कविता यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी केली. जामीन मंजूर करताना खंडपीठाने म्हटलं की, मेरिटवर कोणतीची टिप्पणी केली नाही, जेणेकरून खटल्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. दारू घोटाळ्याप्रकरणात के कविता ५ महिन्यापासून तुरुंगात बंद होत्या.

या घोटाळ्यात भारत राष्ट्र सिमितीच्या नेत्या के कविता यांचीही मोठी भूमिका होती, असा आरोप ईडीने केला होता. तुरुंगात असलेल्या कविता यांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र या जामीन अर्जाला ईडीने विरोध केला होता. बीआरएस नेत्या के कविता यांनी मोबाईल फोन फॉर्मेट केला होता. त्यांनी पुराव्यासोबत छेडछाड केल्याचा दावा ईडीने जामीनाला विरोध करताना केला होता. या आरोपावर बोलतांना कविता म्हणाल्या की, मोबाईल फॉर्मेट करण्याचा आरोप बिन बुडाचा आहे. तसेच तपास यंत्रणेकडे के कविता ह्या घोटाळ्यात सहभागी होत्या याचा काय पुरावा आहे , अशी विचारणा कोर्टाने केलेी होती.

ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी कविता यांची बाजू कोर्टात मांडली. युक्ती वादवाद करतांना ते म्हणाले, आपल्या अशिलाविरुद्ध दोन्ही एजन्सींचा तपास पूर्ण झाला असल्याचे सांगत जामिनासाठी विनंती केली. दोन्ही प्रकरणांमध्ये सहआरोपी आणि आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते मनीष सिसोदिया यांना जामीन देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही त्यांनी उल्लेख केला.