हिमाचल प्रदेश सरकारला सध्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागात आहे. तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पगारही देणं कठीण बनलं आहे. आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तारखा बदलण्यात आल्या असून देशभरात हा चर्चेचा विषय बनला आहे, राजकीय आरोप प्रत्यारोप होत आहे आहेत...या सर्व परिस्थित एक प्रश्न उपस्थित होतो, की राज्यांकडे पैसा कुठून येतो आणि आर्थिक तुट जाणवलीच तर ती कशी भरून काढली जाते?

हिमाचलमध्ये अशी परिस्थिती का उद्भवली?

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेंशनच्या नवीन तारखांची घोषणा केली आहे. हा निर्णय कर्जावरील व्याज कमी करण्यासाठी घेण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी 36 कोटी रुपयांची बचत होईल. राज्यावर सध्या 94 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज आहे आणि जुने कर्ज चुकवण्यासाठी नवीन कर्ज घेण्यात आलं आहे.

राज्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत कोणते?

राज्यांच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत म्हणजे कर. प्रत्येक राज्याला विविध प्रकारचे कर लावण्याचे आणि ते वसूल करण्याचे अधिकार आहेत, ज्यात GST, लँड रेव्हन्यू, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, वाहनांवरील अशा अनेक प्रकारच्या टॅक्सचा यात समावेश आहे. यांपैकी मोठा भाग राज्यांच्या तिजोरीत जमा होतो. राज्य सरकारे आपल्या वित्तीय संसाधनांमध्ये गुंतवणूक करून व्याजही मिळवतात.

केंद्र सरकारकडून आर्थिक सहाय्य

प्रत्येक राज्याच्या भौगोलिक स्थिती आणि लोकसंख्येनुसार केंद्र सरकार आर्थिक सहाय्य देते. ही सहाय्य योजना आणि केंद्र सरकारच्या योजना पूर्ण करण्यासाठी आणि आर्थिक तुट भरपाईसाठी दिली जाते. केंद्र सरकार आवश्यकतेनुसार राज्यांना व्याजमुक्त कर्ज पुरवठाही करतं, पण प्रत्येक कर्जासाठी काही अटी असतात, जसे की योजनां वेळेवर पूर्ण करणे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार कुठून मिळतो?

सरकारी कर्मचार्‍यांचे पगार मुख्यतः सरकारी तिजोरीतून दिली जाते. मिळते. सरकार दरवर्षी एक बजेट तयार करते, ज्यात प्रशासकीय बजेटचा एक भाग असतो. पेंशनसाठीही वेगवेगळा फंड असतो. केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या ग्रॅन्टचा काही भाग पगारामध्ये जातो.

राज्यांमध्ये अनेक स्त्रोतांमधून पैसे येत असतात, पण कधी कधी असमान वितरणामुळे सरकारी तिजोरी रिकामी होते. काहीवेळा सरकारे मतदारांचे लक्ष ठेवण्यासाठी काही विशेष योजना लागू करतात, ज्यामुळे फायदा कमी आणि नुकसान अधिक होते. राज्याने अधिक कर्ज घेतले तर आणि कर्ज दीर्घकालीन असेल तर व्याज वाढते. कोविडसारख्या संकटामुळेही राज्यांवर अतिरिक्त भार येतो. नैसर्गिक आपत्ती जसे की पूर, भूकंप किंवा सुनामी यामुळेही परिस्थिती अधिक कठीण होते. केंद्र सरकारकडून मदत मिळत असली तरी राज्यांच्या तिजोरीवरही ताण पडतो.