SBI on Electoral Bonds:

भारतीय स्टेट बँकेने निवडणूक रोख्यांची माहिती देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाकडून ३० जूनपर्यंत मुदत मागितली आहे. सुप्रीम कोर्टाने नुकतीच निवडणूक रोख्याची योजना रद्द केली होती. तसेच न्यायालयाने एसबीआयला निवडणूक रोख्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यास सांगितले होते. दरम्यान, एसबीआयद्वारे निवडणूक रोखे जाहीर करते.

मिळालेल्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने तात्काळ प्रभावाने 15 फेब्रुवारी 2024 रोजी निवडणूक रोख्याच्या योजनेवर बंदी घातली होती. हे घटनाबाह्य असून यामुळे आरटीआयचे उल्लंघन होत असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं होतं.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एसबीआयला एप्रिल 2019 पासून आतापर्यंत मिळालेल्या देणग्यांची माहिती 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला देण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला 13 मार्चपर्यंत ही माहिती आपल्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यास सांगितले होते.  (Latest Marathi News)

कोर्टात आपल्या अर्जात एसबीआयने म्हटले आहे की, 12 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत विविध पक्षांना देणग्या देण्यासाठी 22217 निवडणूक रोखे जारी केले आहेत. प्रत्येक टप्प्याच्या शेवटी मुंबई मुख्य शाखेतील अधिकृत शाखांद्वारे रोखीत रोखे सीलबंद लिफाफ्यांमध्ये जमा करण्यात आले.

एसबीआयने सांगितले की, दोन्ही माहिती सायलोमधून गोळा करण्यासाठी 44,434 सेट डीकोड करावे लागतील. अशातच कोर्टाने निश्चित केलेला 3 आठवड्यांचा कालावधी संपूर्ण प्रक्रियेसाठी पुरेसा नाही.

निवडणूक रोखे म्हणजे काय?

केंद्र सरकारने 2018 मध्ये निवडणूक रोखे योजना सुरू केली होती. निवडणूक रोखे एक आर्थिक साधन म्हणून काम करतात. यामध्ये व्यक्ती आणि व्यवसायिकांना त्यांची ओळख उघड न करता राजकीय पक्षांना पैसे देण्यास अनुमती देतात. योजनेच्या तरतुदींनुसार, भारतातील कोणताही नागरिक किंवा देशात समाविष्ट किंवा स्थापित केलेली कोणतीही संस्था निवडणूक रोखे खरेदी करू शकते. हे रोखे 1000 ते 1 कोटींपर्यंत विविध मूल्यांमध्ये उपलब्ध आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सर्व शाखांमधून हे रोखे मिळू शकतात. या देणग्या व्याजमुक्त आहेत.