लोकसभेनंतर राज्यसभेतही वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर झालं आहे. केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयक पटलावर मांडलं. लोकसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सर्वांच्या नजरा राज्यसभेकडे वळल्या होत्या. मात्र, लोकसभेनंतर राज्यसभेतही वक्फ विधेयक मंजूर झालं.

लोकसभेत १२ तासांच्या वादळी चर्चेनंतर विधेयक मंजूर झालं होतं. लोकसभेत मध्यरात्री उशिरा विधेयकांच्या बाजूने २८८ मते पडली. तर विधेयकाच्या विरोधात २३२ मते पडली. आता लोकसभेनंतर राज्यसभेतही वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला हिरवा कंदील मिळाला. सभापती जगदीप धनखड यांच्या म्हणण्यानुसार, विधेयकाच्या बाजूने १२८ मते पडली. तर विरोधात ९५ मते पडली.

विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी सुचवलेल्या अनेक सूचना फेटाळण्यात आल्या. राज्यसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा गुरुवारी दुपारी १ वाजता सुरु झाली होती. त्यानंतर जवळपास १३ तासांच्या वादळी चर्चेनंतर विधेयक मंजूर झालं. राज्यसभेत विधयेक मंजूर झाल्यानंतर आता पुढील मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे जाणार आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिल्यानंतर विधेयकाचं रुपांतर कायद्यात होईल.

काँग्रेसचे अध्यक्ष, खासदार मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले, 'माझं नशीब चांगलं आहे. माझं म्हणणं ऐकण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री उपस्थित आहेत. वक्फ विधेयक अल्पसंख्याकांना त्रास देण्यासाठी आणलं जात आहे, अशी चर्चा सुरु आहे. वक्फबाबत काही बदल १९९५ सालच्या कायद्यानुसार झाले असते, तर आम्ही मान्य केलं असतं. मात्र, या विधेयकात ज्या गोष्टी टाकायला नको होत्या. त्या गोष्टी देखील विधेयकात आहेत'.

विधेयकावरील चर्चेदरम्यान खासदार असदुद्धीन ओवैसी यांनी विधेयक फाडलं. त्यांनी म्हटलं की, 'विधेयकाचा उद्देश मुस्लीमांचा अपमान करण्यासाठी आहे. मी गांधींसारखं वक्फ विधेयक फाडतो'. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, 'वक्फमध्ये गैर-मुस्लीम सदस्य येणार नाहीत. त्या प्रकारची तरतूद नाही. विरोधकांकडून व्होट बँकेसाठी अल्पसंख्याकांना घाबरवलं जात आहे'.

वक्फ म्हणजे काय रे भाऊ?

अल्लाहच्या नावानं अर्पण केलेली वस्तू किंवा देणगी वक्फला दिली जाते. त्यात जंगम, स्थावर मालमत्ता याचा समावेश आहे. देशातील कोणताही मुस्लीम व्यक्ती त्याची संपत्ती वक्फ बोर्डाला दान करू शकते. वफ्क बोर्ड त्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करते.

वफ्क सुधारणा विधेयकात नेमकं काय? जाणून घ्या

वक्फ बोर्डाच्या व्यवस्थापन समितीत मुस्लीम सदस्य असणं बंधकारक होतं. मात्र, वक्फ बोर्डाच्या सुधारित विधेयकात गैर मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करणे बंधनकारक करण्यात आलेय. वक्फ बोर्डावर आधी सरकारकडून एकूण ४ सदस्यांची नियुक्ती केली जायची. तसेच त्यात ४ सदस्य हे निवडून येत होते.

आता नव्या विधयेकात वक्फच्या ८ सदस्यांमध्ये किमान २ सदस्य गैरमुस्लीम असतील. आधी वक्फ बोर्डासाठी ट्रिब्युनलचा फैसला अंतिम असायचा. ट्रिब्युनलच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान देता येत नव्हतं. आता वक्फ बोर्डाच्या सुधारणा विधेयकानुसार, वक्फच्या वादग्रस्त संपत्तीविरोधात हायकोर्टात जाता येणार आहे.

मशिदीची जमीन किंवा मुस्लीम धर्माच्या कार्यासाठी वापर होणाऱ्या वस्तूवर वक्फ बोर्डाचा दावा असायचा. पण नव्या विधेयकात आता जमीन दान केली नसेल. तसेच त्यावर मशीद असेल, तर ती संपत्ती वक्फ बोर्डाची होणार नाही. मालमत्तांचं सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार आधी आयुक्तांना होता. पण आता नव्या विधेयकात, जिल्हाधिकारी वक्फ जमिनीचं सर्वेक्षण करतील.