स्वातंत्र्यदिनाच्या औचित्याने लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानला कठोर आणि थेट इशारा दिला. देशात ७८ वा स्वातंत्र्यदिन उत्साहात साजरा होत असताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग १२व्यांदा लाल किल्ल्यावर तिरंगा फडकाला आहे. यावेळी त्यांच्या भाषणातील एक विधान विशेष चर्चेत आले “रक्त आणि पाणी एकत्र वाहणार नाही”. हे वाक्य उच्चारताच त्यांनी सिंधू पाणी कराराबाबत भारताची ठाम भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "भारताने आता ठरवले आहे की देशाच्या सुरक्षेशी आणि हिताशी तडजोड करणारे करार सहन केले जाणार नाहीत. कोणी ब्लॅकमेल केलं तर ते सहन केलं जाणार नाही. दहशतवादी हल्ले आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांना भारत आता वेगळं मानणार नाही. सिंधू पाणी हा करार किती एकतर्फी आणि अन्यायकारक आहे, हे आता देशवासियांना समजले आहे. सिंधूचं पाणी शत्रूच्या जमिनीला सिंचन करत आहे आणि माझ्या देशाची जमीन तहानलेली आहे. हा कोणत्या प्रकारचा करार होता?” असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

पंतप्रधानांनी सांगितले की, "सिंधू नदीचे पाणी थेट भारतातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वापरणे हेच राष्ट्रीय हिताचे काम आहे. जी परिस्थिती अनेक दशकं सहन केली गेली, ती आता सहन होणार नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि पाणी संसाधनांच्या योग्य वापराच्या दृष्टीने सिंधू करार पुनर्विचारासाठी खुला ठेवणे अपरिहार्य आहे " असा संकेत त्यांनी दिला.

सिंधू पाणी करार हा १९६० मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झाला होता. या करारानुसार सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांच्या पाण्याचा जास्तीत जास्त हिस्सा पाकिस्तानला देण्यात आला, तर ब्यास, रावी आणि सतलज या नद्यांचा वापर भारतासाठी निश्चित करण्यात आला.

पाकिस्तानने गेल्या काही वर्षांत सिंधू पाणी कराराच्या अटी बदलण्याबाबत वारंवार चर्चा पुढे आणली असली तरी, दुसरीकडे भारतावर दहशतवादी कारवायांचे सावट कायम ठेवले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तानच्या नेत्यांनी अलीकडेच धमक्या देत, “भारताने सिंधू नदीचं पाणी रोखलं तर गंभीर परिणाम भोगावे लागतील,” असा इशारा दिला होता. या धमक्यांना पंतप्रधान मोदींनी थेट उत्तर देत भारताचा ठाम आणि आक्रमक पवित्रा जगासमोर मांडला.

पंतप्रधान मोदींच्या या भाषणामुळे सिंधू पाणी करारावर भारताची भूमिका अधिक आक्रमक होणार असून, येत्या काळात या करारात बदल होण्याची शक्यता वाढली आहे. यामुळे भारताच्या उत्तरेकडील राज्यांना, विशेषतः जम्मू-काश्मीर आणि पंजाबमधील शेतकऱ्यांना पाण्याचा मोठा फायदा मिळू शकतो. मात्र, याच निर्णयामुळे भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये आणखी तणाव वाढण्याचीही शक्यता आहे.