विवाहीत असल्याच्या एकमेव कारणावरून मुलीला अनुकंपा नियुक्तीसाठी अयोग्य ठरवता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय अलाहाबाद हायकोर्टाने दिला आहे. मात्र विवाहित मुलीला अनुकंपा नियुक्तीचा आपोआप अधिकार मिळत नाही. तिची शैक्षणिक पात्रता, कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती आणि संबंधित पदाची जागा यांसारख्या अटीच्या आधारे विभागाने निर्णय घ्यावा असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

न्यायमूर्ती मंजू राणी चौहान यांनी सहारनपूरच्या जिल्हा मूलभूत शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या 14 नोव्हेंबर 2024 रोजीचा आदेश रद्द केला. तसेच याचिकाकर्ती मनीषा त्यागी यांच्या अनुकंपा नियुक्तीच्या दाव्याचा नव्याने विचार करण्याचे निर्देश दिले. यासंदर्भात आठ आठवड्यांच्या आत कारणांसह नवीन आदेश पारित करण्यास कोर्टाने सांगितले.

मनीषा यांचे वडील धर्मवीर सिंह हे प्राथमिक शाळेत सहाय्यक शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. 14 मे 2015 रोजी सेवेत असतानाच त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर मनीषा यांनी 17 मे 2016 रोजी अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्ज केला होता. मृत सरकारी कर्मचाऱ्याच्या फॅमिली पेन्शन आणि इतर सेवा लाभांवर कोणाचा अधिकार असेल, हे संबंधित सेवा नियमांनुसार ठरवले जाईल, असेही अलाहाबाद हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. केवळ उत्तराधिकार कायद्याच्या आधारे या लाभांवरील अंतिम हक्क निश्चित करता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायमूर्ती अनिल कुमार दशम यांनी शशी यांची अपील मंजूर करत सक्षम प्राधिकरणाला नव्याने घेण्याचे निर्देश दिले.

हे प्रकरण उत्तर प्रदेश पोलिसांतील दिवंगत कॉन्स्टेबल सुशील कुमार यांच्या सेवा लाभांशी संबंधित आहे. शशी यांनी विभागाकडे जमा असलेल्या 2 लाख 64 हजार 521 रुपयांच्या रकमेतील निम्म्या हिस्स्यासाठी उत्तराधिकार प्रमाणपत्राची मागणी केली होती. या रकमेत पेन्शन, ग्रॅच्युइटी, समूह विमा आणि इतर सेवा लाभांचा समावेश होता. शशी यांनी आपण सुशील कुमार यांच्या पत्नी असल्याचा दावा केला होता, तर दुसऱ्या पक्षाने देव सहगल हा त्यांचा मुलगा असल्याचे सांगितले. सत्र न्यायालयाने शशी यांना पत्नी आणि देव याला मुलगा मानून अल्पवयीन देवला फॅमिली पेन्शन देण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच इतर सेवा लाभांमध्ये तीन पक्षांचा हिस्सा निश्चित केला होता.

मात्र, हायकोर्टाने कायदेशीर वारस असणे आणि एखाद्या विशिष्ट सेवा लाभासाठी पात्र असणे या दोन वेगवेगळ्या बाबी असल्याचे स्पष्ट केले.