कर्नाटकातील (Karnataka) एका ग्राहक न्यायालयाने फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म झोमॅटोला २०२३ मध्ये मोमोजची ऑर्डर न दिल्याबद्दल महिलेला ६०,००० रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. कर्नाटकातील धारवाड येथील जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने ३ जुलै रोजी हा आदेश जारी केला. इंडियन एक्सप्रेसमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, शीतल नावाच्या महिलेने ३१ ऑगस्ट ३०२३ रोजी झोमॅटोच्या माध्यमातून मोमोज ऑर्डर केले होते. जी-पेद्वारे त्यांनी झोमॅटोला १३३.२५ रुपये दिले होते. त्याची ऑर्डर अवघ्या १५ मिनिटांत पोहोचवली जाईल असे त्यांना सांगण्यात आले होते. पण असे असतानाही त्यांना त्यांची ऑर्डर मिळाली नाही आणि एकही डिलिव्हरी बॉय त्यांच्या घरी आला नाही.

शीतलने रेस्टॉरेंटमध्ये फोन करून विचारपूस केली असता डिलिव्हरी बॉयने त्यांनी ऑर्डर केलेले मोमोज घेऊन गेला असल्याचे सांगितले. त्यांनी झोमॅटो बॉयशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्याने प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतर या महिलेने ईमेलद्वारे झोमॅटोकडे तक्रार केली. तर तिला रिप्लायसाठी ७२ तास प्रतीक्षा करण्यास सांगितले. झोमॅटोकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने शीतलने १३ सप्टेंबर २०२३ रोजी झोमॅटोला कायदेशीर नोटीस पाठवली. तर झोमॅटोचे वकील कोर्टात हजर झाले आणि त्यांनी आरोप फेटाळून लावले.

शीतलने केस दाखल करेपर्यंत झोमॅटोने तिच्या तक्रारीला प्रतिसाद दिला नाही, असे कोर्टाच्या निदर्शनास आले. शेवटी, २ मे २०२४ रोजी शीतलला झोमॅटोकडून १३३.२५ रुपयांचा परतावा मिळाला. कोर्टाने सांगितले की, ग्राहकांनी दिलेल्या ऑनलाइन ऑर्डरला प्रतिसाद म्हणून झोमॅटो अन्न पुरवण्याचा व्यवसाय करत आहे. खरेदीची रक्कम मिळाल्यानंतरही झोमॅटोने तक्रारदाराला आवश्यक उत्पादन पाठवले नाही.

कोर्टाने म्हटले की, या प्रकरणातील तथ्ये लक्षात घेता आमच्या मते तक्रारदाराच्या दाव्याला उत्तर देण्यासाठी केवळ झोमॅटो जबाबदार आहे. जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचे अध्यक्ष इशप्पा के भुते यांनी झोमॅटोला शीतलला झालेल्या गैरसोयी आणि मानसिक त्रासासाठी ५०,००० रुपये आणि खटल्याचा खर्च भरून काढण्यासाठी १०,००० रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत.