दिल्लीतील जंतर मंतर येथे झालेल्या CJP च्या यशस्वी आंदोलनानंतर झारखंडची राजधानी रांची येथे विद्यार्थ्यांनी आंदोलन छेडले. या आंदोलनाला सोमवारी पुन्हा वेग आला आहे. रविवारी राज्य सरकारच्या विशेष मंत्री गटाची आणि आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी प्रतिनिधींची तब्बल तीन टप्प्यांत सुमारे पाच तास चर्चा झाली. मात्र, या मॅरेथॉन बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आज १० ऑगस्ट रोजी विधानसभा घेरावाच्या निर्णयावर ठाम राहण्याचे जाहीर केले आहे.

विधानसभा मार्चच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलनकर्त्या विद्यार्थी संघटनांनी विद्यार्थ्यांना कोणत्याही अफवा किंवा चिथावणीला बळी न पडण्याचे आवाहन केले आहे. सकाळी १० वाजण्यापूर्वी जुन्या विधानसभा परिसरात जमण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानंतर विद्यार्थ्यांचा एकत्रित आणि शांततापूर्ण पायी मोर्चा नव्या विधानसभा भवनाच्या दिशेने रवाना झाला. दरम्यान, विधानसभा घेराव लक्षात घेता रांची जिल्हा प्रशासनाने सुरक्षा व्यवस्था कडक केली आहे. नव्या विधानसभा परिसराच्या ७५० मीटर परिसरात, झारखंड उच्च न्यायालयाचा अपवाद वगळता, भारतीय न्याय संहितेतील (BNS) कलम १६३ लागू करण्यात आले आहे.

सरकारचा ९८ टक्के मागण्या मान्य केल्याचा दावा रविवारी झालेल्या बैठकीत सरकारकडून मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडेय सिंह, संजय प्रसाद यादव आणि चमरा लिंडा सहभागी झाले होते. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या सुमारे ९८ टक्के मागण्या मान्य केल्याचा दावा केला आहे. यात १४व्या JPSC पीटी परीक्षा आणि ACF परीक्षा रद्द करणे, TDPL एजन्सीच्या परीक्षांची चौकशी तसेच परीक्षा प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा समावेश आहे.

मात्र, JSSC-CGL परीक्षा रद्द करून संपूर्ण प्रक्रियेची CBI चौकशी करण्याच्या मागणीवर विद्यार्थी प्रतिनिधी ठाम आहेत. मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू यांनी CGL परीक्षा उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या थेट देखरेखीखाली झाल्याने ती रद्द करण्याचा किंवा थेट CBI चौकशीचे आदेश देण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे नसल्याचे स्पष्ट केले.