• यापुढे जंतर-मंतरवर आंदोलन करता येणार नाही

• दिल्ली पोलिसांनी मोठा निर्णय घेत याबाबत आदेश काढले

• जंतर मंतरचा आंदोलनस्थळाचा दर्जा रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान

• दिल्ली पोलिसांच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका

• जंतर मंतरऐवजी आंदोलनासाठी कोणती नवी ठिकाणे निश्चित

दिल्लीतील जंतर-मंतर हे गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ देशातील आंदोलनांचे महत्त्वाचे केंद्र राहिले आहे. भ्रष्टाचार, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, शिक्षण आणि राजकीय मागण्यांसाठी हजारो नागरिकांनी या ठिकाणी आंदोलन केले. मात्र, १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिल्ली पोलिसांनी जंतर-मंतर रोडला आंदोलनासाठी निर्धारित स्थळ म्हणून असलेला दर्जा रद्द केला. त्यामुळे १९९३ पासून सुरू असलेली या ठिकाणाची आंदोलनस्थळ म्हणून ओळख आता संपुष्टात आली आहे. पण आता दिल्ली पोलिसांच्या या निर्णयाविरोधात थेट सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

दिल्ली पोलिसांनी जंतर-मंतरला दिल्लीतील आंदोलनाच्या ठिकाणांच्या यादीतून वगळण्याच्या निर्णयाला थेट सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेद्वारे दिल्ली पोलिसांच्या नव्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. या याचिकेमध्ये रामलीला मैदानासह आंदोलनासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या इतर ३ नवीन ठिकाणांवरही आक्षेप घेण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला आहे की, पूर्वीच्या एका निर्णयात सुप्रीम कोर्टाने जंतर मंतरला निषेध आणि आंदोलनांसाठी एक योग्य ठिकाण म्हणून मान्यता दिली होती.रामलीला मैदानास एक योग्य पर्याय म्हणून विचारात घेतले नव्हते.

दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी राजधानीतील आंदोलने आणि निदर्शनांसाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणांच्या यादीतून जंतर मंतरचे नाव वगळले आहे. दिल्ली पोलिस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी ११ ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भातील आदेश जाहीर केले. त्यांनी जाहीर केलेल्या कायमस्वरूपी आदेशानुसार, जंतर मंतरवर यापुढे निदर्शनांना परवानगी दिली जाणार नाही. रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रिक्ट मैदान ही आंदोलनांसाठी नवीन ठिकाणे असणार असल्याचे दिल्ली पोलिस आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.

जंतर-मंतरचा इतिहास काय?

- १७२४: जयपूरचे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय यांनी खगोलीय निरीक्षणासाठी जंतर-मंतर वेधशाळा बांधली.

- १९८८: महेंद्रसिंह टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकऱ्यांनी दिल्लीतील बोट क्लब परिसरात मोठे आंदोलन केले.

- १९९३: बोट क्लब परिसरातील आंदोलनांवर निर्बंध आल्यानंतर जंतर-मंतर हे दिल्लीतील प्रमुख आंदोलनस्थळ म्हणून पुढे आले.

- २०१७: राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) परिसरातील रहिवाशांच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलनांवर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले.

- २०१८: सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनांवर सरसकट बंदी घालण्याच्या भूमिकेला विरोध केला. मात्र, आंदोलनांचे नियमन करण्याची गरज अधोरेखित केली.

- १२ ऑक्टोबर २०२६: दिल्ली पोलिसांनी जंतर-मंतरचा निर्धारित आंदोलनस्थळ म्हणून असलेला दर्जा रद्द केला.

- जंतर-मंतरने १९९३ ते २०२६ अशी सुमारे ३३ वर्षे दिल्लीतील प्रमुख आंदोलनस्थळ म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली