पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या प्रमाणावरून देशात नवा वाद सुरू झालाय. कर्नाटक सरकारने केलेल्या तपासणीत पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचं प्रमाण ठरवून दिलेल्या २० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचं समोर आलंय. या अहवालानंतर काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केलीये. त्यांनी सरकारच्या इथेनॉल धोरणावर प्रश्न उपस्थित करत 'E20 को 420' असा टोला लगावला आहे.

याशिवाय काँग्रेसचे नेते पवन खेडा यांनीही याच मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरलंय. पेट्रोलच्या नावाखाली ग्राहकांकडून पैसे घेतले जात आहेत पण प्रत्यक्षात कमी पेट्रोल आणि जास्त इथेनॉल दिलं जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचं प्रमाण २० टक्के असावं असं केंद्र सरकारचं धोरण आहे. पण कर्नाटक सरकारने केलेल्या तपासणीत अनेक नमुन्यांमध्ये हे प्रमाण ओलांडल्याचं आढळलंय. यावरून राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत केंद्र सरकारला जाब विचारला आहे.

राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल

राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर पोस्ट करत म्हटलंय की, मोदी सरकार पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल असल्याचं सांगतं. मात्र कर्नाटक सरकारने 7 जिल्ह्यांमधून घेतलेल्या पेट्रोलच्या नमुन्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी केली असता वेगळीच माहिती समोर आलीये.

एकूण १४ नमुन्यांपैकी ११ नमुन्यांमध्ये इथेनॉलचं प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा जास्त आढळलं. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनच्या (IOCL) पेट्रोलमध्ये ३१.२ टक्के तर हिंदुस्तान पेट्रोलियमच्या (HPCL) पेट्रोलमध्ये ३०.५ टक्के इथेनॉल आढळलं. IOCL, HPCL, BPCL, नायरा आणि शेल या सरकारी तसंच खासगी कंपन्यांच्या पेट्रोलमध्येही ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त इथेनॉल आढळल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला आहे.

या कंपन्यांच्या स्वतःच्या प्रयोगशाळांनी केलेल्या तपासणीच्या अहवालात इथेनॉलचं नेमकं प्रमाण स्पष्ट केलं नसल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.

राहुल गांधींचा पंतप्रधानांना सवाल

राहुल गांधी यांनी पेट्रोलच्या वाढीव इथेनॉल प्रमाणामुळे सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचा आरोप केलाय. ग्राहक पेट्रोलचे पैसे मोजत आहेत मात्र त्यांच्या गाड्यांमध्ये जास्त प्रमाणात इथेनॉल जातंय. अनेक गाड्या जास्त इथेनॉल वापरण्यासाठी तयार नसतात. त्यामुळे गाड्यांचं मायलेज कमी होतं आणि वारंवार गाड्या दुरुस्तीसाठी न्याव्या लागतात, असं त्यांनी म्हटलंय.

पेट्रोल पंपावर ग्राहकांना टाकीत नेमकं काय भरलंय याची माहितीही दिली जात नाहीये. त्यामुळे ग्राहकांना कोणता पर्याय निवडायचा याचं स्वातंत्र्य राहत नाही. ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त इथेनॉल मिसळणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई कधी करणार, असा सवालही राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विचारला आहे.

'मत चोर, देणगी चोर आणि आता पेट्रोल चोर'

काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते पवन खेडा यांनीही या प्रकरणावरून केंद्र सरकारवर टीका केलीये. ते म्हणाले की, ग्राहक ८० टक्के पेट्रोल आणि २० टक्के इथेनॉल असलेल्या इंधनाचे पैसे देतात. पण प्रत्यक्षात पेट्रोलचं प्रमाण ७० टक्क्यांपेक्षाही कमी आणि इथेनॉलचं प्रमाण ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त मिळतंय. म्हणजेच पेट्रोलचे पूर्ण पैसे देऊनही ग्राहकांना किमान १० टक्के कमी पेट्रोल मिळत असल्याचा दावा त्यांनी केला.

यामुळे एकीकडे सामान्य नागरिकांच्या खिशाला फटका बसतोय तर दुसरीकडे त्यांच्या गाड्यांचंही नुकसान होतंय, असंही पवन खेडा म्हणाले. सरकारवर टीका करताना त्यांनी 'आधी मत चोर, मग देणगी चोर आणि आता पेट्रोल चोर! हे सरकार आहे की खिसे कापणारी टोळी?' असा टोला लगावला.

कर्नाटक सरकारच्या तपासणीत नेमके काय आढळलं?

कर्नाटक सरकारने राज्यातील वेगवेगळ्या भागांतून IOCL, HPCL आणि शेल यांसह विविध पेट्रोलियम कंपन्यांचे एकूण ६३ नमुने गोळा केले होते. सुरुवातीला हे नमुने संबंधित तेल कंपन्यांच्या प्रयोगशाळांमध्ये तपासणीसाठी पाठवण्यात आले. या नमुन्यांमध्ये इथेनॉलचं प्रमाण किती आहे याची माहिती सरकारने कंपन्यांकडे मागितली होती. पण कोणत्याही तेल कंपनीच्या प्रयोगशाळेने इथेनॉलचं नेमकं प्रमाण स्पष्ट केलंय.

त्यानंतर संशय आल्याने कर्नाटक सरकारने हे नमुने खासगी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले. बंगळुरूसह राज्यातील सात जिल्ह्यांमधून घेतलेल्या नमुन्यांच्या तपासणीत इथेनॉलचं प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचं आढळलं.

तपासणीत वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या पेट्रोलमध्ये आढळलेले इथेनॉलचं प्रमाण पुढीलप्रमाणे-

• IOCL- ३१.२ टक्के

• HPCL- ३०.५ टक्के आणि २७ टक्के

• BPCL- २६.५ टक्के

• नायरा- २६.१ टक्के

• शेल - २५.५ टक्के

इथेनॉलच्या वाढीव प्रमाणामुळे दरवर्षी हजारो कोटींचं नुकसान?

कर्नाटक सरकारच्या अंदाजानुसार, पेट्रोलमध्ये ठरलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त इथेनॉल मिसळल्यामुळे गाड्यांच्या मायलेजमध्ये १० टक्क्यांची घट झाली तर देशभरातील नागरिकांना दरवर्षी सुमारे ६२ हजार कोटी रुपयांचं नुकसान होऊ शकतं.

गाड्या वारंवार खराब होणं आणि त्यांची दुरुस्ती आणि सर्व्हिसिंग करण्यासाठी नागरिकांना दरवर्षी आणखी ३९ हजार कोटी रुपयांचा खर्च सहन करावा लागू शकतो. त्यामुळे इथेनॉलच्या वाढीव प्रमाणाचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या खिशावर आणि त्यांच्या वाहनांवर होत असल्याचा मुद्दा या प्रकरणातून समोर आलाय.