दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना देण्यात आलेल्या जामिनाविरोधात ईडीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. दिल्ली हायकोर्टने अंमलबजावणी संचालनालयाने दाखल केलेली याचिका मंजूर केलीय. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांच्या आनंदात विरजन आलंय. ईडीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होत नाही तोपर्यंत केजरीवाल तुरुंगातून बाहेर येऊ शकत नाहीत. राउज एवेन्यूच्या विशेष न्यायालयाने सुट्टीतील खंडपीठाने केजरीवालांना गुरुवारी जामीन मंजूर केला होता.

न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन आणि रविंद्रर डुडेजा यांच्या उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीच्या खंडपीठ या प्रकरणात सुनावणी करत आहे. प्राथमिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची तात्काळ सुनावणी घेण्यास सांगितले. न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाकडून आदेशाची प्रत आणि फाइलही मागवली होती. तसेच सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत जामीन आदेशाची अंमलबजावणी रोखण्यात आलीय.

दरम्यान गुरुवारी दुपारी १ वाजता न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. त्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांचे वकील विक्रम चौधरी यांनी न्यायाधीश न्याय बिंदू यांच्या निर्णयाबाबत ईडीच्या टिप्पणीवर आक्षेप व्यक्त केला. सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेश ट्रायल न्यायालयातही उल्लेख करण्यात आला होता.

सुट्टीतील खंडपीठासमोर हा मुद्दा उपस्थित करण्याची अस्वस्थता का होती? चौधरी म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दोषी घोषित केलेले नाही. त्याची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसून खटला प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित आहे. प्रलंबित करण्याचा कोणताच प्रश्न उद्भवत नाहीये. त्यावर कोर्ट म्हणाले, 'आम्ही तुमचे म्हणणे ऐकू. सर्वांना समान संधी मिळाली पाहिजे. राजू साहेब आधी सुरुवात करू द्या. आम्ही तुमचेही ऐकू. पण त्यांचे नीट ऐकले नाही, असे एएसजीने सांगितलं. SSG म्हणाले, 'या आधारावर ट्रायल कोर्टाचा आदेश फेटाळण्यात यावा.

कृपया ट्रायल कोर्टाचा आदेश पाहावा.न्यायालयाने आमचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही. आम्ही दिलेली कागदपत्रे पाहिली नाहीत. मोठी कागदपत्रे दाखल झाली आहेत, असे न्यायालयाने सांगितले. यामुळे विकृत आदेश होऊ शकत नाहीत. तसेच न्यायालायाने कागदपत्रे पाहिली नाहीत. न्यायालयाने कागदपत्रांचा विचार करणे ही न्यायालयाची जबाबदारी आहे. कागदपत्र त्याप्रकरणाशी संबंधित नाहीत हे बघितल्याशिवाय कसे म्हणता येईल,असं ईडीने म्हटलंय.