इन्शुरन्स नसेल तर पेट्रोल-डिझेलही मिळणार नाही? सुप्रीम कोर्टाच्या 'या' नव्या नियमाने देशभरात खळबळ

Supreme Court no insurance no fuel proposal : आता सर्वसामान्यांची चिंता वाढवणारी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. तुम्हीही गाडी चालवताय आणि तुमच्या वाहनाचा विमा (इन्शुरन्स) काढलेला नाही किंवा तो संपला आहे का? मग ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

देशभरात विनाविमा धावणाऱ्या वाहनांच्या वाढत्या संख्येला आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. ज्या वाहनांचा विमा नसेल, त्यांना पेट्रोल पंपावर पेट्रोल किंवा डिझेल दिले जाणार नाही, असा थेट प्रस्ताव न्यायालयाने दिला आहे. ही मोहीम प्रथम पायलट प्रोजेक्ट म्हणून राबवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.

विमा (Insurance) नसलेल्या सर्व गाड्यांवर आता ऑटोमॅटिक ई-चलान (Automatic E-Challan) फाटणार आहे. डिजिटल ट्रॅकिंग आणि कॅमेऱ्यांच्या मदतीने अशा गाड्यांची त्वरित ओळख पटवून थेट कारवाई केली जाणार आहे. रस्ते अपघातात निष्पाप पीडितांना वेळेवर विम्याची भरपाई मिळावी, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात येत आहे. त्यामुळे आता विमा नसलेल्या वाहनधारकांना थेट पेट्रोल पंपावरच ब्रेक लागणार असून, वाहनाचा विमा नूतनीकरण केल्याशिवाय इंधन मिळणे कठीण होणार आहे.

देशभरात तब्बल ५६ टक्के वाहने विना विमा रस्त्यावर धावत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले होते. यावर कोर्टाने अतिशय कठोर निर्णय घेतला. हायटेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही कठोर यंत्रणा राबवण्याचे आदेश प्रशासनाला कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे आता इन्शुरन्स संपलेल्या गाडीचालकांना त्वरित नूतनीकरण करावे लागणार असून, अन्यथा थेट हजारो रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. त्याशिवाय पंपावर पेट्रोल आणि डिझेलही मिळणार नाही. सध्या पायलट प्रोजेक्ट कोर्टाने राबवायला सांगितला आहे. भविष्यात हा निर्णय संपूर्ण देशभरात लागू होऊ शकतो, असे सांगण्यात येत आहे.

१६.५ कोटी वाहनांना विमाच नाही

न्यायमूर्ती संजय करोल आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी झाली. भारतामध्ये धावणाऱ्या वाहनांपैकी तब्बल ५६% वाहने विमा नसलेली आहेत, यावर खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. आकडेवारीनुसार, देशात ३०४ दशलक्ष नोंदणीकृत वाहने आहेत. त्यापैकी १६५ दशलक्ष वाहने विमा नसलेली आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार देशातील २२% रस्ते अपघातांमध्ये विमा नसलेल्या वाहनांचा समावेश असतो. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, मोटार वाहन कायद्याच्या (MVA) कलम १४६ अंतर्गत अनिवार्य विम्याचा मूळ उद्देशच निष्फळ ठरत आहे. त्यामुळे अपघातग्रस्तांना नुकसान भरपाईसाठी दीर्घकाळ कायदेशीर लढा देण्यास भाग पाडले जात आहे.

शिक्षा आणि दंडाची काय तरतूद आहे?

मोटार वाहन कायद्यान्वये, वैध थर्ड-पार्टी विम्याशिवाय वाहन चालवल्यास किंवा चालवण्यास कारणीभूत ठरल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास ३ महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा २,००० रुपयांपर्यंत दंड, किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. दुसऱ्यांदा पकडल्यास ३ महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा ४,००० रुपयांपर्यंत दंड, किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.