दिल्ली उच्च न्यायालयाने SIR च्या ड्युटीसाठी शिक्षकांची नेमणूक केल्याप्रकरणी निवडणुका आयोगाला चांगलेच फटकारले आहे. राज्यातील शाळेतील शिक्षकांना मतदार यादीच्या विशेष पुनरावलोकनाच्या कामासाठी का लावले, असा सवाल न्यायालयाने केला. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस करिया यांच्या खंडपीठाने विचारले की, संविधानातील कलम 324 चा वापर करून निवडणूक आयोग मनमानी कारभार करू शकतो का? या कलमाच्या नावाखाली तुम्ही काहीही करू शकता का? मानधन किंवा अधिक पैसे देण्याचा मुद्दा महत्वाचा नाही. या सगळ्याची खरोखरच आवश्यकता आहे का? केवळ मोबदला देतो म्हणून शिक्षकांना सुट्ट्यांमध्ये काम करण्यास भाग पाडणार का? त्यांना विश्रांतीची गरज नाही का?

कोणत्या अधिकाराखाली शिक्षकांची नेमणूक?

न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारले की, कोणत्या अधिकाराखाली शिक्षकांना SIR कामासाठी नियुक्त केले जाते, विशेषतः जेव्हा शिक्षकांनी या हे काम करण्यास नकार दिला तर निवडणूक आयोग त्यांच्यावर कारवाई करत आहे.

निवडणूक आयोगाची बाजू

निवडणूक आयोगाच्या वतीने वकील संजय वाशिष्ठ यांनी सांगितले की, दिल्लीतील SIR प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे आणि फक्त 10 ते 14 टक्के शिक्षकांनाच या कामासाठी बोलावले गेले होते. त्यांनी 'Representation Of The People Act' च्या कलम 13B(2) अंतर्गत आयोगाला कर्मचाऱ्यांना कामावर लावण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने नमूद केले की, आयोग जरी या कामाला 'स्वेच्छा' म्हणत असला तरी प्रत्यक्षात शिक्षकांकडे नकार देण्याचा पर्याय नसतो. असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

शिक्षकांना सुट्टीचा हक्क नाही का?

आयोगाच्या वकिलांनी सांगितले की शिक्षकांना फक्त सुट्ट्या आणि शाळा संपल्यावर काम करावे लागते. यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की शिक्षकांना इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुट्टीचा हक्क का नाही? आणि सुट्ट्यांमध्ये त्यांना बूथ लेव्हल ऑफिसर म्हणून काम करण्यास का भाग पाडले जाते?

पुढील सुनावणी 26 जुलैला

दिल्ली उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला या प्रकरणात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले असून पुढील सुनावणी 28 जुलै रोजी होणार आहे. ही सुनावणी वकील राजेश कुमार गोगना आणि अशोक अग्रवाल यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर होत आहे.

भारतीय संविधानातील कलम 324 हे देशातील निवडणुका स्वतंत्र आणि निष्पक्ष पद्धतीने पार पाडण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाला अधिकार देते. संसद, राज्य विधानमंडळ, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकांचे नियंत्रण आणि देखरेख या कलमाअंतर्गत केली जाते.