महाराष्ट्रात नीट पेपर फुटीनंतर एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी दिल्लीत गेले काही दिवस विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं. या आंदोलनाला अनेक विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दर्शवला. विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी ठिकठिकाणी निदर्शने करण्यात आली. दरम्यान पंतप्रधान मोदींनी याबाबत काल महत्त्वाचा निर्णय घेत हे प्रकरण फास्ट ट्रॅकवर चालवून आरोपींना कठोर शिक्षा द्यावी असा आदेश दिला. दरम्यान अशा प्रकारे पेपर फोडणाऱ्या आरोपीची गय केली जाणार नाही असे त्यांनी म्हटले. तसेच इथून पुढे पेपर फुटी प्रकरणात कोणीही दोषी आढळल्यास संबंधित व्यक्तीला १ कोटींचा दंड ठोठावण्यात येईल आणि त्याला किमान ५ ते १० वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात येईल याबाबत दुरुस्ती विधेयक मांडलं जाणार आहे.

The Public Examinations (Prevention of Unfair Act 2024) म्हणजेच सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्गांचा प्रतिबंध) अधिनियम, हा कायदा २१ जून २०२४ पासून लागू आहे. या कायद्यात आता दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. आज होणाऱ्या कॅबिनेटमध्ये हे दुरुस्ती विधेयक मांडलं जाणार असून नव्या कायद्यानुसार पेपर फुटीमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांना किमान १० वर्षाची शिक्षा आणि एक कोटीचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे.

तसेच हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात संसदेत मांडलं जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. याशिवाय, पेपरफुटीशी संबंधित सर्व गुन्हे अजामीनपात्र करण्याचाही प्रस्ताव आहे. त्यामुळे आरोपींना सहज जामीन मिळणे कठीण होईल.

पंतप्रधान मोदी यांनी पेपरफुटीच्या प्रकरणी जलद कारवाई होण्यासाठी विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याचाही निर्णय जाहीर केला आहे. तसेच दोषींना लवकर शिक्षा मिळावी, हा त्यामागील उद्देश आहे. या घोषणेनंतर दिल्लीतील राऊज अव्हेन्यू न्यायालयात पेपरफुटी प्रकरणांसाठी विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. या न्यायालयात पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरव्यवहाराशी संबंधित सर्व प्रकरणांची सुनावणी केली जाणार आहे.