केंद्रातील एनडीए सरकारने महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीआधी राज्यातील लोकांना एक गिफ्ट दिलंय. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिघी पोर्टला औद्योगिक स्मार्ट कॉरिडोर बनवण्यास मंजुरी देण्यात आलीय. यामुळे राज्यातील युवकांना रोजगार मिळणार आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने महाराष्ट्रासाठी हा मोठा निर्णय घेतल्याचं मानला जात आहे. दिघी पोर्टससह इतर १२ इंडस्ट्रियल स्मार्ट कॉरिडोरला केंद्राने मंजुरी दिलीय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १२ नवीन औद्योगिक स्मार्ट कॉरिडॉरला मंजुरी मिळालीय. या औद्योगिक स्मार्ट कॉरिडॉरमध्ये महाराष्ट्रातील दिघी बंदराचाही समावेश आहे. प्रत्यक्षात मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे देशातील १० राज्यांमध्ये सुमारे १० लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. तर या प्रकल्पासाठी २८.६०२ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

औद्योगिक स्मार्ट कॉरिडोरमुळे १० लाख प्रत्यक्ष तर ३० लाख अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. यात दीडलाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे. मागील तीन महिन्यात केंद्राने २ लाख कोटी इंफ्रा प्रोजेक्टला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. केंद्रातील सरकारच्या मते, या नवीन औद्योगिक कॉरिडॉर अंतर्गत २०३० पर्यंत दोन ट्रिलियन डॉलर्सची आयात केली जाईल. तसेच शहरे जागतिक मानकांनुसार ग्रीनफिल्ड स्मार्ट शहरे म्हणून विकसित केली जातील. हे 'प्लग-एन-प्ले' आणि 'वॉक-टू-वर्क' संकल्पनांवर आधारित मागणीच्या आधी तयार केली जाणार आहेत.

या प्रकल्पामध्ये मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटी पायाभूत सुविधांचा समावेश असणार आहे. यात लोक, वस्तू आणि सेवां अखंडित दळणवळण असणार आहे. तसेच तात्काळ वाटपासाठी तयार असलेल्या विकसित जमिनीची तरतूद करण्यात आलीय. यात देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना भारतात उत्पादन युनिट्स उभारणे सोपे होणार आहे.