Unified Pension Scheme: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; नव्या पेन्शन योजनेला केंद्राची मंजुरी

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतलाय. सरकारने नव्या पेन्शन योजनेची घोषणा केली असून या योजनेला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आलीय. या योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या वर्षातील वेतनाच्या किमान ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाणार असल्याचा निर्णय सरकारने घेतलाय. या योजनेमुळे जवळपास २३ लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. ही योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसंदर्भात माहिती देताना केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, १० वर्षे सेवा केलेल्यांना १०,००० रुपये पेन्शन मिळेल. सेवेत असताना कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या पत्नींना ६० टक्के पेन्शन दिली जाईल. याबाबतची अमंलबजावणी करणं राज्य सरकारही अवलंबून असणार आहे. कर्मचाऱ्यांवर या योजनेचा बोजा पडणार नाही. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान २५ वर्षे काम केले तर निवृत्तीच्या आधीच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या किमान ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाणार आहे. पेन्शनधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला मृत्यूच्या वेळी मिळालेल्या पेन्शनपैकी ६० टक्के रक्कम मिळेल.

सर्व NPS लोकांना UPS वर जाण्याचा पर्याय मिळेल.एनपीएसच्या स्थापनेपासून जे सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा निवृत्त होणार आहेत त्यांनाही ही योजना लागू होईल. याची थकबाकी सरकार भरणार आहे. २०००४ पासून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही हा लाभ मिळणार आहे.