कलकत्ता|ता. २३ मे २०२४

पश्चिम बंगालमध्ये 2010 नंतर दिलेली सर्व इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचा सर्वात मोठा आणि महत्वपुर्ण निकाल कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती तपोब्रत चक्रवर्ती आणि राजशेखर मंथर यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे तब्बल ५ लाख ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द होणार आहेत.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेत कोलकात्ता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. काल या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाकडून २०१०नंतर दिलेली सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

2011 पासून प्रशासनाने कोणतेही नियम न पाळता ओबीसी प्रमाणपत्रे जारी केली. अशा प्रकारे ओबीसी प्रमाणपत्र देणे घटनाबाह्य आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या कोणत्याही सल्ल्याचे पालन न करता ही प्रमाणपत्रे देण्यात आली, म्हणून ही सर्व प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येतील, असे आदेश न्यायालयाने यावेळी दिले.

मात्र या ओबीसी प्रमाणपत्राद्वारे ज्यांना आधीच नोकरी मिळाली आहे किंवा मिळणार आहे त्यांना हा आदेश लागू होणार नाही असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे जवळपास 5 लाख प्रमाणपत्र रद्द होणार आहेत.

दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयावर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आक्षेप घेतला आहे. कोर्टाचा हा निर्णय मान्य नसल्याचे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे, तसेच हायकोर्ट आणि भाजप सरकारचा आदेश आपल्याला मान्य नसून राज्यात OBC आरक्षण सुरूच राहिल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.