देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (Nirmala Sitharaman) यांच्याबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. बंगळुरू येथील विशेष न्यायालयाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. अर्थमंत्र्यांवर इलेक्टोरल बाँडद्वारे खंडणी उकळल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्याच्याविरोधात विशेष न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण आणि इतर नेत्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.

जनाधिकार संघर्ष परिषदेचे (JSP) सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर यांनी बंगळुरूतील विशेष न्यायालयात अर्थमंत्र्यांविरोधात तक्रार दाखल केली होती. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामण यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्याची मागणी त्यांनी या याचिकेद्वारे केली होती. भीती दाखवून आणि निवडणूक बाँडद्वारे खंडणी वसूल केल्याप्रकरणाचा आरोप करत त्यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती.

आदर्श अय्यर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने बंगळुरू येथील टिळक नगर पोलिस ठाण्यामध्ये निर्मला सीतारामण यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात यावा असे आदेश दिले. कोर्टाने आदेश काढून तक्रारीची प्रत आणि रेकॉर्ड पोलिस ठाण्याला पाठवण्याचे निर्देश दिलेत. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी १० ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

जनाधिकार संघर्ष परिषदेने एप्रिल 2024 मध्ये तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत असे म्हटले आहे की, एप्रिल २०१९ ते ऑगस्ट २०२२ पर्यंत, व्यावसायिक अनिल अग्रवाल यांच्या फर्मकडून अंदाजे २३० कोटी रुपये आणि अरबिंदो फार्मसीकडून ४९ कोटी रुपये निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून वसूल करण्यात आले.

न्यायालयाने टिळकनगर पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी.वाय. विजयेंद्र, भाजप नेते नलिन कुमार कटील, केंद्रीय आणि राज्य भाजप कार्यालये आणि ईडी विभागाविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.