गेल्या काही दिवसांपासून बदलापुरातील मच्छीविक्रेत्यांवरील कारवाईचा वाद चांगलाच पेटला आहे. उघड्यावर बेकायदेशीरपणे मच्छी विक्री करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्यात येईल, अशी ठाम भूमिका नगराध्यक्षा रूचिता घोरपडे यांनी घेतली आहे. तर शिंदेसेनेचे शहरप्रमुख वामन म्हात्रे मच्छी विक्रेत्यांच्या समर्थनात उतरले आहेत. त्यामुळे मच्छीविक्रेत्यांवरून आता थेट सेना-भाजप आमनेसामने आल्याचं चित्र पाहायला मिळतंय.

बदलापूर शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये तसेच नाक्या-नाक्यांवर सर्रास मच्छी विक्री सुरू असल्यामुळे शहरात दुर्गंधी पसरतेय, तसेच अस्वच्छताही वाढत असल्याच्या तक्रारी पालिका प्रशासनाकडे वारंवार येत होत्या. त्यामुळे पालिका प्रशासनानं मच्छी विक्रेत्यांविरोधात कडक भूमिका घेतली आहे. उघड्यावर बेकायदेशीरपणे मच्छी विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा नगराध्यक्षा रूचिता घोरपडे यांनी दिला आहे.

दुसरीकडे शिंदेसेना मात्र मच्छी विक्रेत्यांच्या बाजूने उभी राहिली आहे. वसईसह किनारपट्टी भागातल्या कोळी महिला बदलापुरात गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून मच्छी विक्रीसाठी येतात. अद्यावत मच्छी मार्केट नसल्यामुळे त्यांना रस्त्याच्या बाजूला बसून मच्छी विक्री करावी लागते. पालिकेनं कारवाई केल्यास त्यांच्या रोजगारावर गदा येईल, त्यामुळे भूमिपुत्रांवर अन्याय होऊ देणार नाही अशी भूमिका शिवसेना शहरप्रमुख वामन म्हात्रे यांनी घेतली आहे.

कारवाई थांबणार का?

पालिका निवडणुकीनंतर शिंदेसेना आणि भाजप यांच्यातून विस्तवही जात नाही अशी स्थिती आहे. त्यात आता मच्छी विक्रेत्यांच्या मुद्यावरून पुन्हा एकदा दोन्ही पक्ष आमने-सामने आल्याचं पाहायला मिळतंय. त्यामुळे आता बेकायदेशीरपणे चौकाचौकांमध्ये मच्छी विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांवर पालिका प्रशासन कारवाई करणार का? की शिंदेसेना मच्छी विक्रेत्यांसाठी तारणहार बनून ही कारवाई रोखणार? हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.

परप्रांतीय फेरीवाले दिसत नाहीत का?

मच्छीविक्रेत्या महिला अनेक वर्षांपासून बदलापुरात येतात. त्यांना येथे व्यवसाय करण्यापासून रोखलं जात आहे, अशी टीका आता होत आहे. वसईच्या कोळी महिला या भूमिपुत्र आहेत. त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून पश्चिमेकडे आणि पूर्वेकडील कात्रप आणि अन्य परिसरात परप्रांतीय हातगाडी आणि उघड्यावर व्यवसाय करत आहेत, त्यांच्यावर कारवाई का केली जात नाही, असा सवाल आता सामान्य नागरिक सोशल मीडियावरून करत आहेत. स्थानिक फेरीवाल्यांना जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी होत असून, सर्वात आधी परप्रांतीय फेरीवाल्यांवर कारवाई करा, अशी मागणी होत आहे.