मुंबई : राज्यातील विविध ठिकाणी असलेल्या सोसायट्यांमध्ये प्लॅटधारकांकडून एक समान मेटेनेन्स आकारले जातात तर काही ठिकाणी वेगवेगळी नियमावली असते. मात्र, महाराष्ट्र अपार्टमेंट मालकी कायद्यानुसार फ्लॅटच्या आकारानुसार मेटेनेन्स आकारणे योग्य असल्याचा महत्वाचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने घेतला आहे. त्यामुळे आता प्लॅटच्या आकारानुसार मेटेनन्स द्यावा लागणार आहे.

पुण्यातील ट्रेझर पार्क निवासी संकुलाचा वाद कोर्टात पोहोचला. यावर मु्ंबई हायकोर्टातील न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने निर्णय दिला. या निवास संकुलातील ११ इमारतींचा समावेश आहे. या ११ इमारतीत ३५६ हून अधिक प्लॅट आहेत. या इमारतीच्या कॉन्डोमिनियम व्यवस्थापन मंडळाने सर्व फ्लॅटधारकांना एक समान मेटेनेन्स ठरवण्यात आला होता. यावरून छोट्या आकाराच्या फ्लॅटधारकांनी नाराजी व्यक्त केली होती.

कॉन्डोमिनियम व्यवस्थापन मंडळाने यावरून कायद्याचे उल्लंघन असल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर फ्लॅटरधारकांनी सहमती दर्शवत एक समान मेटेनेन्स आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाला काही प्लॅटधारकांनी पुण्यात असलेल्या सहकारी न्यायालयात आव्हान दिले होते. या फ्लॅधारकांचा अर्ज मे २०२२ साली सहकारी न्यायालयाने फेटाळला होता. त्यामुळे फ्लॅटधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

मेटेनेन्स हा सर्व रहिवाशांच्या सुविधांसाठी वापरला जातो. इमारतीत जास्त आकाराच्या फ्लॅटमध्ये जास्त रहिवासी आहेत, असं गृहीत धरत त्यांना जास्त मेटेनेन्स आकरणे अन्यायकारक असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात केला होता. कायदा आणि कॉन्डोमिनियमचे स्वतःचं घोषणापत्र दोन्ही प्लॅटच्या आकाराच्या प्रमाणानुसार मेटेनेन्सच्या मुद्द्याचे समर्थन करतात, असं म्हणत कोर्टाने याचिका फेटाळली. त्यानंतर मोठ्या आकाराच्या फ्लॅटधारकांना मेटेनेन्स जास्त द्यावा लागेल असा निर्णय दिला.