आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या (Vidhan Sabha Election 2024) तोंडावर सर्वच राजकीय पक्ष जोरदार तयारी करत आहेत. राज्यात पुन्हा आपले सरकार यावे यासाठी महायुतीकडून (Mahayuti) प्रयत्न सुरू आहे. तर दुसरीकडे राज्यात आपली सत्ता आणण्यासाठी महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) प्रयत्न करत आहे. महायुती सरकारकडून जनतेसाठी वेगवेगळ्या योजना आणल्या जात आहेत, जीआर काढले जात आहेत. महायुती सरकाने ४ दिवसांत ३७० जीआर काढल्याची माहिती समोर आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, महायुती सरकारने सप्टेंबरच्या पहिल्या ९ दिवसांत तब्बल ४८४ सरकारी आदेश म्हणजेच जीआर जारी केलेत. त्यापैकी ४, ५, ६ आणि ९ सप्टेंबर या चार दिवसांत सरकारने ३७० जीआर काढले. त्यामधील ४, ५ सप्टेंबरला सरकारने प्रत्येकी ११८ जीआर जारी केले आहेत.

राज्य आणि राज्यातील सर्वच राजकीय पक्ष विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागले असताना सरकारकडून महत्वपूर्ण पाऊलं उचलली जात आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्यात जीआरची संख्या वाढत आहे. या वर्षाचा आतापर्यंतच्या जीआरच्या संख्यांचा डेटा सांगतो की, या वर्षाच्या सुरूवातीला लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांमध्ये जीआरची संख्या वाढली होती. मार्च महिन्यामध्ये जेव्हा लोकसभा निवडणुकी जाहीर झाल्या तेव्हा जीआरची संख्या खूपच मोठी होती.

निवडणुकीसाठी मतदानाच्या तारखेची घोषणा झाल्यानंतर आदर्श आचारसंहिता लागू होते. म्हणजे योजनांसाठी मंजूरी दिली जाऊ शकत नाही. पण योजनांसाठी वितरण चालू राहू शकते. त्यामुळे मतदानाच्या तारखा जाहीर होण्यापूर्वी शक्य तितक्या योजना सुरू करण्यासाठी सरकारची धडपड सुरू असते. अशामध्ये सरकारी योजनांशी संबंधित बहुतेक जीआर सप्टेंबरमध्ये जारी करण्यात आले आहेत. महायुती सरकारने १ ते ९ सप्टेंबर दरम्यान ४८४ जीआर जारी केले आहेत. कारण राज्य विधानसभा निवडणुकीसाठी सज्ज आहे. आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर योजनांसाठी प्रशासकीय मान्यता दिली जाऊ शकत नाही परंतु चालू योजनांसाठी आर्थिक वितरण सुरू ठेवता येईल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

२०२४ मध्ये किती जीआर जारी झाले -

जानेवारी - १,६४३

फेब्रुवारी - २,०४९

मार्च - ३,५९७

एप्रिल - ३५९

मे - ३६९

जून- ७३४

जुलै - १५७६

ऑगस्ट - २,००१

सप्टेंबर - ४८४

कोणकोणत्या खात्याचे किती जीआर जारी केले -

- ग्रामीण विकास - १०३ जीआर

- महसूल - ५३ जीआर

- पर्यटन आणि सांस्कृतिक व्यवहार - २९ जीआर

- सार्वजनिक कामे - २७ जीआर

- सार्वजनिक आरोग्य - २६ जीआर

- शालेय शिक्षण - २२ जीआर

- उच्च आणि तांत्रिक शिक्षण - २० जीआर

- शेती खाते - १६ जीआर

- जलस्रोत (सिंचन)- १४ जीआर

- शहरी विकास - १३ जीआर