महाराष्ट्र पान व्यापारी महासंघाने, राज्यभरातील सात लाखांहून अधिक पान विक्रेते आणि लघु किरकोळ व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करत, ७ जुलै रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर भव्य महामोर्चाची घोषणा केली आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोक्का) यांसारख्या कठोर कायद्यांचा कथित गैरवापर होत असल्याचा आरोप करत हा लोकशाही मार्गाने निषेध व्यक्त केला जाणार आहे. महासंघाने राज्यातील सर्व पान दुकानदार आणि विक्रेत्यांना त्या दिवशी स्वेच्छेने आपली दुकाने बंद ठेवून शांततापूर्ण महामोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. या व्यवसायावर थेट आणि अप्रत्यक्षपणे अवलंबून असलेल्या सुमारे २५ लाख लोकांच्या उपजीविकेवर या कारवाईचा परिणाम होत असल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे.

महाराष्ट्र पान व्यापारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष आणि प्रवक्ते अजित सूर्यवंशी यांनी सांगितले की, महासंघ संघटित गुन्हेगारीविरोधातील कठोर कारवाईचे समर्थन करतो; मात्र प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना संघटित गुन्हेगारांप्रमाणे वागवले जाऊ नये. आमची उपजीविका हा गुन्हा नाही. आम्ही पिढ्यानपिढ्या प्रामाणिकपणे समाजाची सेवा करणारे मेहनती नागरिक आहोत. मोक्का हा कायदा संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांवर कारवाई करण्यासाठी करण्यात आला आहे. प्रामाणिकपणे छोटा किरकोळ व्यवसाय करणाऱ्या परिसरातील व्यापाऱ्यांवर तो लागू करू नये," असे सूर्यवंशी म्हणाले.

पान विक्रेते विकत असलेल्या उत्पादनांबाबतच्या नियमनातील विसंगतीवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. "एखादे उत्पादन कायदेशीररीत्या तयार होत असेल, वाहतूक होत असेल आणि भारतातील बहुतांश राज्यांत विकले जात असेल तसेच अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यांतर्गत प्रमाणित अन्नपदार्थ म्हणून मान्यता मिळालेली असेल, तर ते फक्त महाराष्ट्रातच प्रतिबंधित का आहे? शेजारच्या राज्यांमध्ये हीच उत्पादने कायदेशीररीत्या उपलब्ध असताना केवळ महाराष्ट्रातील छोट्या किरकोळ विक्रेत्यांवरच फौजदारी कारवाई का केली जाते? हा प्रश्न केवळ सरकारलाच नव्हे तर संपूर्ण समाजालाही विचारण्याची गरज आहे," असे ते म्हणाले.

सूर्यवंशी यांनी आरोप केला की, कठोर दंडात्मक तरतुदींच्या वारंवार वापरामुळे लाखो व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याऐवजी काही प्रकरणांमध्ये भारतीय न्याय संहितेतील कलम ३२८ सारख्या तरतुदींचा वापर करण्यात आला असून त्यानंतर मोक्का लागू करण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला आहे. या पद्धतीमुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागत आहे. या व्यवसायाशी थेट आणि अप्रत्यक्षपणे संबंधित सुमारे २५ लाख लोकांच्या भवितव्यावर याचा परिणाम झाला आहे," असे त्यांनी सांगितले.

महासंघाच्या विधी सल्लागारांनी स्पष्ट केले की, महासंघाच्या आक्षेपाचा संबंध विद्यमान कायद्याच्या अर्थ लावण्याशी आणि त्याच्या अंमलबजावणीशी आहे.अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यांतर्गत नियमन होणाऱ्या उत्पादनांसाठी स्वतंत्र वैधानिक चौकट अस्तित्वात आहे. अशा परिस्थितीत परवानाधारक किरकोळ व्यापाराशी संबंधित प्रकरणांमध्ये कलम ३२८ किंवा त्यानंतर मोक्का सारख्या कठोर फौजदारी तरतुदी लागू करणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या मुद्द्यांचा सखोल न्यायालयीन विचार होणे आवश्यक आहे. विधी सल्लागारांनी पुढे नमूद केले की, १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी फौजदारी रिट याचिका क्रमांक ३६०७/२०१९ मधील अंतिम निकालात उच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये कलम ३२८ लागू होण्याबाबत विचार केला होता. हा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे.

हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे त्याच्या गुणदोषांवर आम्ही भाष्य करणार नाही. मात्र न्यायालये ज्या प्रकारे कायद्याचा अंतिम अर्थ लावतील, त्यानुसारच अंमलबजावणी झाली पाहिजे. जर एखादे उत्पादन विद्यमान वैधानिक चौकटीत देशातील बहुतांश भागात कायदेशीररीत्या उत्पादित व उपलब्ध असेल, तर एका राज्यातील छोट्या किरकोळ व्यापाऱ्यांवर संघटित गुन्हेगारीसाठी तयार करण्यात आलेल्या कायद्यांखाली कारवाई करण्याचा कायदेशीर आधार काय आहे, हा मोठा प्रश्न आहे. आम्ही नियमन किंवा सार्वजनिक आरोग्यविषयक उपाययोजनांच्या विरोधात नाही. मात्र कायद्याची अंमलबजावणी ही प्रमाणबद्ध, कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारी, घटनात्मक तत्त्वांशी सुसंगत आणि कायद्याचे पालन करणाऱ्या लाखो नागरिकांच्या उपजीविकेचे संरक्षण करणारी असावी, ही आमची भूमिका आहे. महासंघाने म्हटले आहे की, वारंवार होणाऱ्या कारवाईमुळे पान विक्रेते, घाऊक व्यापारी, वितरक, वाहतूकदार आणि या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

"या उत्पादनांसाठी केंद्र सरकारने आधीच कायदेशीर चौकट निश्चित केली आहे. राज्य सरकारांनी त्याच चौकटीत राहून कायद्याची अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा आहे. आम्ही केवळ न्याय्य, सुसंगत आणि कायदेशीर प्रक्रियेची मागणी करत आहोत. कायद्याचा हेतू ओलांडणाऱ्या अर्थ लावण्यामुळे प्रामाणिक व्यापाऱ्यांना त्रास होऊ नये," असे सूर्यवंशी म्हणाले. महासंघाने पुन्हा स्पष्ट केले की, ७ जुलैचा महामोर्चा पूर्णपणे शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गाने आयोजित केला जाईल. सरकारसोबत सकारात्मक संवाद सुरू करून संघटित गुन्हेगारी आणि कायदेशीररित्या व्यवसाय करणारे छोटे व्यापारी यांच्यात स्पष्ट फरक करणारी न्याय्य अंमलबजावणी व्हावी, हीच या आंदोलनामागची भूमिका असल्याचे महासंघाने सांगितले. महाराष्ट्र पान व्यापारी महासंघाने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील पान विक्रेते आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठ्या संख्येने आझाद मैदानावर उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले असून, कायदेशीरदृष्ट्या टिकाऊ अंमलबजावणी, उपजीविकेचे संरक्षण आणि कायद्यापुढे समान वागणूक मिळावी, यासाठी एकजुटीने आवाज उठवण्याचे आवाहन केले आहे.