सचिन गाड, मुंबई

खासगी आणि विनाअनुदानित शाळांना आरटीईमधून (RTE) वगळण्याच्या निर्णयाबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. खासगी आणि विनाअनुदानित शाळांना आरटीईमधून वगळण्याच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला मुंबई हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. हा अध्यादेश हायकोर्टाने रद्द केला आहे त्यामुळे राज्य सरकारला (Maharashtra Government) मोठा धक्का बसला आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत अचानक असा निर्णय घेणं हे घटनाबाह्य असल्याचे हायकोर्टाने सुनावणीदरम्यान स्पष्टपणे सांगितले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आरटीई प्रवेशाबाबतचा राज्य सरकारचा अध्यादेश हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आला आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत अचानक असा निर्णय घेणं घटनाबाह्य असल्याचे हायकोर्टाने सांगितले. खासगी, विनाअनुदानित शाळांना आरटीईतून वगळ्याबाबत ९ फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारनं जारी केलेल्या अधिसूचनेला दिलेले आव्हान हायकोर्टानं स्वीकारलं होते. मे महिन्यातच हायकोर्टाने अधिसूचनेला स्थगिती दिली होती. मात्रा या काळात अन्य विद्यार्थ्यांना दिलेले प्रवेश बाधित करु नयेत असे हायकोर्टाचे निर्देश आहेत.

शिक्षण मराठी की इंग्रजीतून घ्यायाचं हा अधिकार पालकांचा आणि विद्यार्थ्याचा आहे. अचानक नवीन नियम करुन त्यावर गदा आणली जाऊ शकत नाही असा याचिकाकर्त्यांचा दावा हायकोर्टाने मान्य केला आहे. आरटीईमुळे सरकारी शाळांतील विद्यार्थी संख्या घटत चालल्याचा राज्य सरकारने दावा केला आहे. तसंच, राज्य सरकारने खासगी शाळांऐवजी वंचित घटकांतील मुलांना सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश घ्यावा यासाठी नियमांमध्ये बदल केले होते.

विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून इंग्रजी माध्यमांमधील खासगी शाळांना पसंती दिली जात होती. त्यामुळे सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संध्या कमी होत होती. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता राज्य सरकारने खासगी विनाअनुदानित शाळांना वगळण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. सरकारच्या या अध्यदेशाविरोधात पालक संघटनांनी हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेनंतर मे महिन्यात अध्यादेशाला स्थगिती दिली होती आणि हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेतले होते. आज त्यावर अंतिम सुनावणी झाली. आता हायकोर्टानेच राज्य सरकारच्या या निर्णयाला आणि अध्यादेशाला स्थगिती देत अचानकपणे असा निर्णय घेणे घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे.