राज्यातील मराठी आणि इंग्रजी शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून शिकवण्याच्या निर्णयावर राजकीय, सामाजिक वर्तुळ पूर्णपणे ढवळून गेल्यानंतर फडणवीस सरकारनं एक पाऊल मागं घेतलं आहे. याबाबत साहित्यिक, भाषा तज्ज्ञ, राजकीय नेत्यांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे सरकारनं या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती दिल्याचं मानलं जात आहे.

त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी सोमवारी बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री दादा भुसे, डॉ. पंकज भोयर आणि शिक्षण विभागाचे इतर अधिकारी उपस्थित होते.

सर्व राज्यांची स्थिती सर्वांसमोर मांडावी, नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत मराठी मुलांचं अॅकडेमिक बँक क्रेडिटच्या अनुषंगाने होऊ नये, यासाठी इतर पर्यायांवर सर्वांसाठी समग्र सादरीकरण करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आलाय. त्याचबरोबर मराठी भाषेचे साहित्यिक, राजकीय नेते, सर्व संबंधितांसोमर सादरीकरण आणि सल्लामसलत प्रक्रिया करण्याविषयी बैठकीत ठरल्याची माहिती मिळत आहे.

सल्लामसलत प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर त्रिभाषा सूत्राबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. त्यामुळे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे सर्व संबंधितांशी सल्लामसलत प्रक्रियेचा प्रारंभ करणार असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात येत्या दोन-तीन आठवड्यात निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे.

देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, 'राज्यात शालेय शिक्षणात पहिलीपासून त्रिभाषा राबविण्याचा निर्णय हा भाषतज्ज्ञ,राजकीय मते आणि संबंधिताशी चर्चा करून घेण्यात येणार आहे. याबाबतची चर्चा येत्या आठवडाभरात पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आलेत. सल्लामसलत प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल'.