विशाल गांगुर्डे/रुपाली बडवे, साम टीव्ही प्रतिनिधी

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पालघरमधील वाढवण बंदराचे भूमिपूजन झालं आहे. या बंदराला राज्यातील मच्छिमारांचा विरोध आहे. राज्यातील सर्व कोळीवाड्यातून या बंदराला विरोध दर्शवला जात आहे. धाकटी डहाणू गावातील मच्छीमार बांधवांनी मोदींच्या उद्घाटनाआधी विरोध दर्शवला. काळे झेंडे, काळे फुगे बोटीवर लावून रॅली काढली. अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात आंदोलन सुरु आहे. परिसरातील स्थानिक मच्छिमारांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. या वाढवण बंदाराला विरोध करत मच्छिमारांनी त्यांची मते मांडली आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वाढवण बंदराचे भूमिपूजन झालं. या प्रकल्पाचा एकूण सुमारे ७६००० हजार कोटी रुपये खर्च असल्याचं सांगण्यात येत आहे. या बंदरामुळे भारताचा व्यापार आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळणार असल्याचा दावा केला जात आहे. हे बंदर देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे ठरणार आहे. तर जगभरातील पाचव्या क्रमांकाचे बंदर ठरणार आहे. २०३० पर्यंत या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण होणार आहे, अशी माहिती मिळत आहे.

वाढवण बंदर सुरु झाल्यावर स्थानिकांना मासेमारी ठप्प होईल, अशी स्थानिकांना भीती आहे. यामुळे मच्छिमारांनी या वाढवण बंदाराचा विरोध केला आहे. या वाढवण बंदराच्या भूमिपूजनाच्या दिवशीच स्थानिक मच्छिमारांनी प्रकल्पाला विरोध केला आहे.

'प्रत्येक बोटीमागे १ लाखांचं अनुदान द्यावं'

आंदोलक मच्छिमार म्हणाले, 'आज दहा-पंधरा दिवस झाले आहेत. मच्छिमारांच्या बोटी बंदरावर थांबलेल्या आहेत. या बोटीवर दहा-वीस कामगार आहेत. मच्छिमारांना त्यांचं कुटुंब आहे. राजकारणी लोकांनी कोळीवाड्याकडे पाहिलं नाही. ही अवस्था शेतकऱ्यांची असते तर सरकार शेतकऱ्यांच्या मागे धावलं असतं. आमच्या कोळी समाजाला कोणी वाली राहिलेला नाही. कोळी समाजाला उद्धवस्त करण्यासाठी वाढवण बंदर करत आहेत. यातील थोडाफार निधी दुष्काळग्रस्त कोळी समाजासाठी वापरला असता, तर हा कोळी समाज सुखी झाला असता. अनेक मच्छिमार लोक मासेमारीवर अवलंबून आहेत. मागील दहा दिवसांपासून मच्छिमार हा कामगार मिळत नसल्याने बेरोजगार झाला आहे. हातावर पोट असलेल्या मच्छिमारांकडे लक्ष द्यायला शासनला वेळ नाही. शासनाने थोडा निधी वाढवून प्रत्येक बोटीमागे १ लाखांचं अनुदान द्यावं, अशी विनंती करतो'.

'मच्छिमारांचा प्रकल्पाला विरोध'

स्थानिक मच्छिमार म्हणातात की, वाढवण बंदरामुळे लाखो मच्छिमार उद्धवस्त होणार आहेत. त्यांचा व्यवसाय संपूर्ण नष्ट होणार आहे. मच्छिमारांचं कोणतंही म्हणणं केंद्र सरकार ऐकून घेत नाही. हा प्रकल्प मच्छिमारांवर लादला आहे. हा वाढवण प्रकल्प रद्द करा. केंद्र सरकारने मच्छिमारांवर लक्ष द्यायला पाहिजे. संपूर्ण मच्छिमारांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. काही ठराविक लोकांच्या भल्यासाठी केंद्र सरकार हा प्रकल्प राबवित आहे. त्याचा निषेध करतो'.

'मच्छिमार उद्धवस्त होणार'

'७६ हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचा परिणाम हा संपूर्ण मुंबई, ठाणे, पालघर जिल्ह्यावर होणार आहे. यामुळे तिन्ही जिल्हे मच्छिमारांसाठी उद्धवस्त होणार आहेत. या बंदरामुळे समुद्रात काही मैलापर्यंत भूभाग बनवणार आहेत. मुंबईचा तिसरा हिस्सा समुद्रात निर्माण करणार आहेत. त्याच्यामुळे समुद्रातील मासेमारी उद्धवस्त होणार आहे. त्यामुळे मच्छिमार उद्धवस्त होणार आहे. संपूर्ण शेतकरी नष्ट होणार आहे. आम्हाला नोकऱ्या देखील नको. कोळी समाजावर अन्याय करू नका. मच्छिमारांना देशोधडीला लावणाऱ्या प्रकल्पाचा आम्ही विरोध करत आहोत, असे एका मच्छिमाराने म्हटलं आहे.