नामदेव कुंभार/रुपेश पाटील, साम प्रतिनिधी
Vadhavan Port Information In Marathi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज (modi in mumbai) पालघरमधील (Palghar News) वाढवण बंदराचे भूमिपूजन करणार आहेत. वाढवण बंदर प्रकल्पाचा एकूण खर्च सुमारे 76,000 कोटी रुपये इतका असेल. जागतिक दर्जाचे सागरी प्रवेशद्वार स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारने बंदराचे विकासकाम हातात घेतलेय. या बंदरामुळे (Vadhavan Port) भारताच्या व्यापार आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे. वाढवण बंदर तयार झाल्यानंतर हे देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे, तर जगभरातील पाचव्या क्रमांकाचे मोठे बंदर ठरणार आहे. २०३० पर्यंत याचा पहिला टप्पा पूर्ण होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला.
वाढवण बंदर हे भारतातील सर्वात मोठ्या खोल पाण्यातील बंदरांपैकी एक आहे. बंदर तयार झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय नौवहन मार्गांना थेट कनेक्टिव्हिटी मिळेल. त्याशिवाय वाहतुकीचा वेळ आणि मोठ्या प्रमाणात खर्च कमी होईल. यामुळे १२ लाख रोजगार निर्मितीही होणार आहे. बंदर तयार झाल्यानंतर पालघर-डहाणूमधील (Palghar News) स्थानिक व्यवसायांना चालना मिळेलच. त्याशिवाय महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला मोठी मदत होईल. बंदर सुरु झाल्यानंतर, भारताची सागरी कनेक्टिव्हिटी अधिक भक्कम होईल, त्यामुळे भारताचे स्थान जागतिक व्यापार केंद्रात आणखी मजबूत होईल. पण हे बंदर सुरु झाल्यानंतर जितके फायदे आहेत, तितकेच तोटेही आहेत. स्थानिकांना मासेमारी ठप्प होईल, अशी भीती आहे, त्यामुळे काहींनी विरोधही दर्शवला आहे.
वाढवण बंदर उभारण्यासाठी तब्बल सुमारे 76 हजार कोटींचा खर्च होणार आहे. हे बंदर दोन टप्प्यात विकसित होणार आहे. याचा पहिला टप्पा 2030 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. हे बंदर समुद्रात आतमध्ये उभारण्यात येणार आहे, त्यासाठी तब्बल 5 हजार एकर क्षेत्रावर भराव टाकला जाणार आहे.
हे बंदर उभारल्यानंतर येत्या काही वर्षात बंदराची गरज लागणार नाही. बंदर प्रकल्प जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण व महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांच्या संयुक्त विद्यामाने उभारणार आहे. यामध्ये 74 टक्के प्राधिकरणाचा व 26 टक्के हिस्सा मंडळाचा राहणार आहे. पूर्ण क्षमतेने बंद सुरू झाल्यानंतर या बंदरामध्ये सुमारे 12 लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे.
बंदर कंटेनर हाताळणी क्षमता 300 मिलियन मॅट्रिक टन इतकी असणार आहे. बंदरामुळे पश्चिम भागातील जलवाहतुकीला पूर्णतः दिलासा मिळणार आहे. परिसरात नैसर्गिक खोली 20.2 मीटर असल्याने जहाजांची हाताळणी अधिक सोपी होणार आहे.
वाढवण बंदर हे जगातील सर्वात मोठ्या बंदरांपैकी सातव्या क्रमांकाच बंदर आहे.
वाढवण बंदर सुरू झाल्यास देशाच्या विकासात या बंदराचा महत्त्वाचा वाटा होईल .
जवळपास बारा लाख लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार असल्याचा जेएनपीए आणि केंद्र सरकारचा दावा .
शांघाय येथे जाणारी अनेक मोठी मालवाहू जहाज थेट वाढवण बंदरात येणार
मोठ्या प्रमाणावर कोळसा खनिज तेल यांची आयात करण्यासाठी हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे.
पालघर बोईसर मधील एमआयडीसीचा विस्तार वाढवला जाईल.
वाढवण बंदर झाल्यास पालघरसह मुंबई परिसरातील मासेमारी बंद होणार असल्याची मच्छीमारांना भीती .
पालघरच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील मत्स्य व्यवसायासह , बागायतदार शेतकरी आणि डायमेकर यांना फटका बसणार असल्याचा स्थानिक मच्छीमारांचा आरोप .
वाढवण बंदर झाल्यास प्रभू श्रीरामांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या भूमित होणारी शंखांची उत्पत्ती नाहीशी होईल, असा स्थानिकांचा आरोप .
डहाणूसह परिसरातील पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार असल्याची भीती .
या प्रकल्पामुळे 47 गावे आणि 261 पाडे प्रकल्प बाधित होणार आहेत.
तारापूर अणुशक्ती केंद्रापासून अवघ्या सहा किलोमीटरमध्ये हा प्रकल्प उभा राहत आहे, त्यामुळे समुद्रात भराव केल्यामुळे तारापूर अणुशक्ती केंद्रामध्ये पाणी शिरण्याची शक्यता आहे.
वाढवण बंदराला मंजूरी मिळाल्यामुळे आणि या बंदराचे भूमिपूजन देशाचे पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते होणार असल्यामुळे अतीव आनंद होत आहे. या प्रकल्पामुळे आपला देश आपलं राज्य आणि पालघर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी या बंदरामुळे नक्कीच चालना मिळेल. त्याच बरोबर स्थानिकांना विश्वासात घेवून हे बंदर उभरलं जातंय, त्यामुळं हा प्रकल्प यशस्वी होईल, असे पालघरचे खासदार हेमंत सावरा यांनी साम टिव्हीशी बोलताना सांगितलं.
कायदे, न्यायव्यवस्था दावणीला लावून खोटे नाटे रिपोर्ट तयार करून वाढवण बंदर भूमि पुत्रांच्या माथी मारायचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु आजवर झालेले सर्व सर्व्हे कसे खोटे आहेत हे आम्ही लवकरच कोर्टात सिद्ध करून पुन्हा एकदा आमच्या माथी मारल्या जाणाऱ्या ह्या प्रकल्पाला कायमचा ब्रेक लावूच, अशी प्रतिक्रिया वाढवण बंदर युवा संघर्ष समितीचे सल्लागार भूषण भोईर यांनी दिली.
जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे (जेएनपीए) विस्तारीकरण होऊन, न्हावा शेवा बंदरातील पद्धतींमधील कार्यक्षमता वाढवली तरी त्या बंदरात सध्या हाताळणी होणाऱ्या सुमारे साडेसहा दशलक्ष कंटेनर (ट्वेंटी फीट इक्विव्हॅलन्ट युनिट : ‘टीईयू’) चे प्रमाण १० दशलक्ष टीईयूपर्यंतच पोहोचू शकेल. निर्यात आणि आयात क्षेत्रात होणारी वाढ पाहता भविष्याच्या दृष्टिकोनातून बंदराची उभारणी आवश्यक ठरल्याचे सांगण्यात येतेय.
समुद्रामध्ये 5-6 किलोमीटर दूर १४४८ हेक्टर क्षेत्रावर भराव टाकून बंदर उभारण्यात येणार आहे. जहाजांच्या सुरक्षित नांगरणीसाठी १०.१४ कि.मी. लांबीचा ब्रेकवॉटर बंधारा उभारला जाईल. पहिल्या टप्प्यात नऊपैकी चार कंटेनर टर्मिनल, चारपैकी तीन बहुउद्देशीय बर्थ व द्रवरूप कार्गो हाताळणीचे चार बर्थ तसेच तटरक्षक दलासाठी, रोरो सेवेसाठी स्वतंत्र बर्थ व इतर पायाभूत सुविधांसह १२० मीटर रुंदीचे ३३.६० किलोमीटर लांबीचे रस्ते आणि १२ कि.मी. रेल्वेलाइन उभारण्यात येणार आहे. सुमारे ४८ हजार कोटींता खर्चाचा हा पहिला टप्पा २०३० च्या आधी पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
इंग्लंड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘अ‍ॅडव्हाण्टेज महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात वाढवण बंदराची सर्वात आधी घोषणा करण्यात आली होती. १९९६ ते १९९८ दरम्यान या बंदराला स्थानिकांनी विविध प्रकारे विरोध झाला होता. बंदराला विरोध करण्यासाठी धरणे, उपोषण, मोर्चे आणि इतर आंदोलने करण्यात आली होती आणि प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या १२६ जणांना अटक झाली होती.
विरोध दर्शवण्यासाठी स्थानिकांनी एकत्र येत ‘वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती’ची स्थापना केली. त्यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान सर्व संबंधितांची बाजू ऐकून १९९८ मध्ये पाच आदेश पारित केले होते. न्यायालयाच्या आदेशांमुळे वाढवण बंदराची उभारणी करणे कठीण झाले.
दरम्यान, विधानसभेवरील मोर्चा आणि इतर आंदोलनांची दाखल घेऊन त्या वेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांना वाढवण येथे पाठवून स्थानिक जनतेचे मत जाणून घेतल्यानंतर राज्य सरकारने हा बंदर प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला.
१९९८ ते २०१४ दरम्यान या प्रकल्पाविषयी परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहिली होती. २०१४ मध्ये केंद्रात भाजप सरकार आल्यानंतर या बंदराच्या उभारणीच्या हालचालीला पुन्हा सुरुवात झाली. २०१५-१७ दरम्यान प्रकल्पाचे सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले होते. त्या वेळी वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीने पुन्हा डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण यांच्याकडे याचिका केली. न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या प्राधिकरणाने सुनावणी घेऊन १९९८ मध्ये पारित केलेले पाचही आदेश कायम ठेवले.
सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली नसल्यामुळे उभारण्या अशक्य होती. न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांचे २०१९ मध्ये निधन झाले. त्यांच्या जागी प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नव्याने नेमणूक करण्यात आली नाही. केंद्र सरकारने डहाणू प्राधिकरण विसर्जित केले, त्यानंतर या परिसरातील पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी अन्य शासकीय प्राधिकरणाकडे सोपवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. याविरोधात वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती आणि अन्य संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केली असून ही बाब न्यायप्रविष्ट आहे.
स्थानिकांना विश्वासात घेतले नाही’ केंद्र सरकारने या प्रकल्पाला मंजुरी देताना स्थानिकांना विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती किंवा परवानगी नसताना वाढवण बंदर उभारण्याला केंद्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी देणे ही लोकशाहीची गळचेपी असल्याचे वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील, सरचिटणीस अशोक अंभिरे, सचिव वैभव वझे यांनी सांगितले. ही बाब न्यायप्रविष्ट असताना केंद्र सरकारने
वाढवण बंदराला मंजुरी देऊन न्यायालयाचा अवमान केला आहे. केंद्र शासनाने कायद्याचे उल्लंघन व अनादर केल्याने या निर्णयाविरोधात संघर्ष समिती सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. प्रस्तावित बंदरविरोधात पुन्हा विविध पातळीवर आंदोलने छेडण्यात येतील तसेच केंद्र सरकारच्या या निर्णयाच्या विरुद्ध आवाज उठवण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.