Why Maharashtra Zilla Parishad and Panchayat Samiti elections may be postponed in 2025 : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या (Maharashtra local body elections) आरक्षणाची सुनावणी (Supreme Court होणार आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्याविरोधात कोर्टात आज महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सध्या प्रशासकराज आहे. कारण, मागील ८ वर्षांपासून नगरपरिषदा, नगरपंचायती, महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. सध्या राज्यात नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीसाठी निवडणुकीचा धुरळा उडाला आहे. पण निवडणुकीत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा भंग केल्याचे समोर आलेय. अनेक ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. पाहूयात कोणत्या जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरक्षणाने 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. (Supreme Court impact on 50% reservation breach in Maharashtra local body elections)

50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण

नंदुरबार 100%

पालघर 93%

गडचिरोली 78%

नाशिक 71%

धुळे 73%

अमरावती 66%

चंद्रपूर 63%

यवतमाळ 59%

अकोला 58%

नागपूर 57%

ठाणे 57%

गोंदिया 57%

वाशिम 56%,

नांदेड 56%

हिंगोली 54%

वर्धा 54%

जळगाव 54%

भंडारा 52%

लातूर 52%

बुलढाणा 52%

आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे नागपूरसह राज्यातील अनेक राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये धाकधूक वाढली आहे. इच्छूकांना आणखी वेटिंगवरच थांबावे लागणार आहे. राजकीय आरक्षणाच्या मर्यादेवर कोर्ट काय निर्णय घेतेय, त्यावर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचे भवितव्य ठरणार आहे. जर कोर्टाकडून आरक्षणाबाबत नवे आदेश दिल्यास आयोगाला पुन्हा एकदा तयारी करावी लागेल. प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडत आयोगाला नव्याने करावी लागेल. तसे झाल्यास राज्यातील निवडणुका लांबणीवर पडतील, असा अंदाज वर्तवला जातोय.  त्यामुळे आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत काय होते याकडे सर्व राजकीय नेते आणि कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.