मोठी बातमी! जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबणार, अजित पवारांनी दिले संकेत, राजकीय वर्तुळात खळबळ

Why Zilla Parishad and Panchayat Samiti elections are delayed in Maharashtra : महाराष्ट्रात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू आहेत. पहिल्या टप्प्यातील मतदान २ डिसेंबर रोजी होणार आहे. ३ डिसेंबर रोजी निकाल लागणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका होणार आहेत. पण या निवडणुका लांबणीवर जाणार असल्याचे संकेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. जिल्हा परिषदेतील आरक्षणाबाबत कोर्टात सुरू असलेल्या प्रकरणाने निवडणूक लांबण्याची शक्यता अजित पवार यांनी व्यक्त केली. ते नळदुर्गमध्ये प्रचारसभेत बोलत होते.

महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के ओलांडल्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडू शकतात. यावर (Reservation Issue) सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. २५ तारखेला सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. याबाबत अजित पवार यांनी आपले मत व्यक्त केलेय. सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या प्रकरणामुळे निवडणूक लांबणीवर जाऊ शकते असं अजित पवार म्हणाले. नगरपरिषद आणि जिल्हा परिषद निवडणूक विविध कारणामुळे लांबणीवर पडली. जिल्हा परिषद निवडणूक कधी होणार यासाठी अनेक इच्छुक वेटिंगवर आहेत. मात्र पुन्हा एकदा निवडणूक लांबण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. निवडणुका घ्यायचा अधिकार पूर्णपणे आयोगाचा असल्याचे अजित पवार म्हणाले.

राज्यात सध्या नगर परिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीच्या प्रचाराचा धुरळा उडाला आहे. २ डिसेंबर रोजी यासाठी मतदान होणार आहे. तर ३ डिसेंबर रोजी मतमोजणी होईल. या निकालानंतर राज्यात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर होतील, असा अंदाज वर्तवला जात होता. पण आरक्षणाच्या मुद्द्याचे प्रकरण कोर्टात गेलेय. त्यामुळे कायदेशीर अडचणींमुळे निवडणुका लांबणीवर जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे ३ डिसेंबरनंतरची सर्व राजकीय गणिते बदलली जाणार आहे.

निवडणुका लांबणीवर का जाणार?

आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यामुळेच निवडणूक होणार की नाही, त्याबाबत पेच निर्माण झाला आहे. राज्यातील २० जिल्हा परिषदेचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे. आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यास घटनाबाह्य मानले जाते. त्यावर २५ नोव्हेंबर रोजी कोर्टात सुनावणी होणार आहे. राजकीय आरक्षणाच्या मर्यादेवर कोर्ट काय निर्णय घेतेय, त्यावर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचे भवितव्य ठरणार आहे. जर कोर्टाकडून आरक्षणाबाबत नवे आदेश दिल्यास आयोगाला पुन्हा एकदा तयारी करावी लागेल. प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडत आयोगाला नव्याने करावी लागेल. तसे झाल्यास राज्यातील निवडणुका लांबणीवर पडतील, असा अंदाज वर्तवला जातोय.