Summary -

• सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी अंतिम मुदतवाढ दिली.

• निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.

• राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत अर्ज केला होता.

• न्यायालयाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला वेळेत निवडणुका घेण्यासाठी खडसावले.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढच्या वर्षी म्हणजे जानेवारी २०२६ मध्ये होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. आज सुप्रीम कोर्टामध्ये निवडणुकांबाबत सुनावणी पार पडली. राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात अर्ज करत निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी अर्ज केला होता. या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला खडसावले. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने मुदतवाढ देत ३१ जानेवारीपर्यंत निवडणुका घेण्यास सांगितले.

सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या आयोजनासंबंधी याचिकांवर आज सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाला यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. मे महिन्यात कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा अंतरिम आदेश दिला होता. ओबीसींसाठी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित खटल्यांमुळे २०२२ पासून या निवडणुका रखडल्या होत्या. आजच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला खडेबोल सुनावले आणि आणि ३१ जानेवारी २०२६ च्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले.

सुनावणीदरम्यान कोर्टाने राज्य सरकारला विचारले की,'निवडणुका झाल्या आहेत का? मे महिन्यामध्ये आदेश दिला होता. चार महिन्यांत (सप्टेंबर अखेरीस) निवडणुका होणे अपेक्षित होते.' महाराष्ट्र सरकारचे वकिलांनी सांगितले की,'प्रक्रिया सुरू आहे. सीमांकन पूर्ण झाले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला काही मुदतवाढ हवी आहे. अंतरिम अर्ज दाखल केला आहे.' त्यावर कोर्टाने सांगितले की, 'आम्ही जानेवारीपर्यंत मुदत का द्यावी?' राज्य सरकारच्या वकिलाने सांगितले की, '२९ महानगरपालिका आहेत. प्रथमच निवडणुका एकाच वेळी होत आहेत.' त्यावर कोर्ट म्हणालेकी, 'तुमच्या निष्क्रियतेमुळे अक्षमता दिसते. तोंडी कारणे सांगा.' त्यावर वकिलाने सांगितले की, 'आमच्याकडे ६५००० ईव्हीएम मशिन्स आहेत. आणखी ५०००० हव्या आहेत. आम्ही ऑर्डर दिल्या आहेत.'

या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला झापले. त्यानंतर कोर्टाने मुदतवाढ करत ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका घ्या असे सांगितले. त्यामुळे आता राज्यातील जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, पंचायत समितींच्या रखडलेल्या निवडणुका जानेवारीच्या ३१ तारखेपूर्वी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार आता राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला निवडणुकांची तयारी वेगाने करावी लागेल आणि कोर्टाला निवडणुका कधी घेणार याची तारीख सांगावी लागेल.