साखरेच्या वाढत्या दरामुळे ग्राहकांसह व्यापारी आणि उद्योग क्षेत्राचं लक्ष सरकारच्या निर्णयाकडे लागलं होतं. अशातच केंद्र सरकारने १० लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेच्या आयातीला मंजुरी दिल्याची माहिती समोर आली आहे. साखरेचा देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि संभाव्य टंचाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आयात करण्यात येणारी कच्ची साखर १५ ऑक्टोबरपर्यंत भारतीय बंदरांमध्ये दाखल होण्याची शक्यता आहे. ब्राझीलसह इतर प्रमुख उत्पादक देशांकडून ही साखर भारतात आणली जाणार आहे. त्यामुळे आगामी सणासुदीच्या काळात बाजारातला साखरेचा पुरवठा वाढायला मदत होऊ शकते.

दरम्यान, देशात साखरेच्या मागणीचा विचार करता पुरवठा आणि उपलब्ध साठा हा महत्त्वाचा मु्द्दा ठरतोय. देशातल्या साखरेचा साठा ५४ लाख टन असल्याचं सांगितलं जातंय. तर राज्यांना दरमहा ३ लाख टन साखरेची गरज असल्याचं नमूद करण्यात आलेलं आहे. देशांतर्गत बाजारात साखरेची मागणी मोठी असल्यामुळे आगामी काळात पुरवठ्यावर विशेष लक्ष ठेवलं जाईल.

सणासुदीच्या काळात साखरेची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये आणि व्यापाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात साठेबाजी होऊ नये, यासाठी सरकारने साठा मर्यादेवरही लक्ष केंद्रित केलं आहे. बाजारात अनावश्यक दरवाढ होऊ नये, हा त्यामागचा महत्त्वाचा उद्देश आहे.

याशिवाय १५ ऑक्टोबरपासून नवीन गाळण हंगाम सुरू करण्याचं नियोजन असल्याचंही समोर आलं आहे. नवीन हंगाम सुरू झाल्यानंतर देशांतर्गत उत्पादनातून साखरेचा पुरवठा वाढण्याची शक्यता आहे.