राज्यातील युवकांसाठी विविध योजना राबवण्यात येतात आणि त्याचा थेट फायदा नव्या पिढीला होतो. त्याच अनुषंगाने महाराष्ट्र सरकारने ९ वर्षांपूर्वी बंद केलेली ‘रेंट अ बाईक’ योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील पर्यटन व्यवसायाला गती मिळणार असून स्थानिक युवकांना याचा फायदा होणार आहे.

ही योजना २०१६ साली अनियमिततेमुळे बंद करण्यात आली होती. मात्र, बाईक भाड्याने देण्याच्या बेकायदेशीर व्यवहारामुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान होत होते. तसेच प्रवाशांच्या तक्रारी देखील वाढत होत्या. आता कायदेशीर चौकटीत ही योजना पुन्हा सुरू केली जाणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.

रेंट अ बाईकसाठी नवीन नियम काय आहेत?

राज्य परिवहन विभागाने यासाठी नियमावली जाहीर केली आहे.

- भाडे व्यवसायासाठी परवाना अनिवार्य, यासाठी वार्षिक १,००० शुल्क आकारले जाईल.

- कमीत कमी ५ दुचाकी असणे आवश्यक.

- परवाना ज्या शहर किंवा जिल्ह्यासाठी घेतला आहे, त्या भागातच सेवा देता येणार आहे.

- अनधिकृत बाईक भाड्याने देणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे.

पर्यटकांसाठी स्वस्त आणि सोयीची वाहतूक

कोकण आणि इतर पर्यटन स्थळांमध्ये ऑटो आणि टॅक्सी चालकांकडून मनमानी दर आकारले जातात. यावर तोडगा म्हणून ही योजना पर्यटकांसाठी परवडणारी आणि सहज उपलब्ध वाहतूक सुविधा उपलब्ध करेल. यासंदर्भात परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले, 'ही योजना कायदेशीररित्या राबविण्यास मान्यता दिल्यामुळे आता बेकायदेशीर गाड्यांवर कारवाई करता येईल. रेंट अ बाईकद्वारे स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी मिळतील.त तसेच पर्यटकांसाठी प्रवास अधिक सुलभ आणि स्वस्त होईल'.

अनियमिततेमुळे ही सेवा बंद करण्यात आली होती

ही योजना सर्वप्रथम केंद्र सरकारने १९९९ साली तयार केली होती. जी महाराष्ट्राने कठोर नियमांशिवाय लागू केली होती. २०१६ साली पर्यटन स्थळांवर कोणत्याही नियमांशिवाय बाईक भाड्याने देणे आणि अनियमितता आढळून आल्यामुळे ती बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.