पुणे : शासनाने काढलेल्या परिपत्रकामुळे गरिब विद्यार्थ्यांना आरटीई अंतर्गत (RTE) खाजगी शाळेत प्रवेश मिळण्यास अडचणी येणार आहेत. तसेच विद्यार्थी राहत असलेल्या ठिकाणापासून १ किलोमीटर अंतरावर शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्यास त्या विद्यार्थ्यांना खाजगी शाळेत प्रवेश मिळणार नसल्याचे परीपत्रक (Pune) राज्य शासनाने काढले आहे. या परिपत्रकाच्या विरोधात स्वराज्य संघटनेच्या वतीने शिक्षण आयुक्त कार्यालयात शाळेतील घंटा वाजवून निवेदन देण्यात आले. (Live Marathi News)

आरटीई अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ चे प्रवेश सुरु झाले असून अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आरटीई प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या नाहीत. यामुळे आर्थिक दृष्ट्या गरिब विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी शाळेत शिक्षण घ्यायचेच नाही का? असा सवाल स्वराज्यचे सरचिटणीस डॉ. धनंजय जाधव यांनी (School) उपस्थित केला. एकीकडे देशामध्ये मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा (Education) कायदा आहे. तर दुसरीकडे गरिब विद्यार्थ्यांचा (Student) खाजगी संस्थांतील शिक्षणाचा हक्क शासन काढून घेत आहे. शासनाने परिपत्रक रद्द करावे अन्यथा प्रवेश प्रक्रिया स्वराज्य थांबवेल असा इशारा देण्यात येत आहे.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

स्वराज्य संघटनेच्या मागण्या 
- पालक राहत असलेल्या १ किलोमीटर हद्दीत शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्यास विद्यार्थ्यांना आरटीई खाजगी शाळेत प्रवेश घेता येणार नाहीत ही अट रद्द करावी.
- सध्या अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आरटीई ऑनलाईन पोर्टलवर दिसत नाहीत, त्यांचा यादीत तात्काळ सहभाग करावा.
- खाजगी शाळांना पुनः आरटीई प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी सक्ती करावी.
- सरकारच्या वतीने खाजगी शाळांचे थकीत मानधन त्वरित देण्यात यावे.
- खाजगी शाळांना सरकारच्यावतीने प्रवेश प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्याकरीता स्वतंत्र प्रशासकीय अधिकाऱ्याची नेमणूक करून ऑडिट करावे.