१ ऑगस्ट पासून कोणतेही व्यवसायिक प्रवासी वाहन चालविणाऱ्या चालकाला बॅज आवश्यक असून सदर बॅज मिळवण्यासाठी संबंधित चालकाला नागरिकत्वाचा दाखला व व्यवहारिक मराठी भाषेचे ज्ञान असणे अनिवार्य करण्यात येत आहे. असे एका प्रश्नाचे उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. RTO विभागातील कथित भ्रष्टाचार, बेकायदेशीर वसुली आणि महसूल गळतीला कायमचा आळा घालण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून, SIT च्या चौकशीनंतर संपूर्ण यंत्रणेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने निर्णायक पावले उचलली जातील, असा विश्वास परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला.

दरम्यान राज्याच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांतील (RTO) कथित भ्रष्टाचार, बेकायदेशीर वसुली, करचुकवेगिरी आणि नोंदणी प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या आरोपांवर सोमवारी विधानसभेत जोरदार चर्चा झाली. काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी RTO विभागात संघटित रॅकेट कार्यरत असल्याचा गंभीर आरोप करत काही अधिकाऱ्यांची नावे आणि कथित ऑडिओ क्लिप्सही सभागृहात सादर केल्या. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रियांका नारनवरे (IPS) यांच्या अध्यक्षतेखाली ३ सदस्यीय विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याची घोषणा केली असून, एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत दिली.

प्रश्नोत्तराच्या तासात वडेट्टीवार यांनी RTO विभागात अनेक वर्षांपासून बेकायदेशीर वसुलीचे जाळे कार्यरत असल्याचा आरोप केला. वसुलीला सहकार्य न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नियोजनबद्ध पद्धतीने लक्ष्य केले जाते, त्यांच्याविरोधात तक्रारी उभ्या करून ACB ट्रॅपमध्ये अडकविण्याचा प्रयत्न केला जातो, असेही त्यांनी सभागृहात म्हटले. नागपूर RTO मधील कथित गैरव्यवहार, चोरीच्या वाहनांच्या नोंदणीचे आरोप तसेच महाराष्ट्राचा महसूल बुडविणाऱ्या करचुकवेगिरीच्या प्रकरणांकडेही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.

या चर्चेला उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सरकार या आरोपांची अत्यंत गांभीर्याने दखल घेत असल्याचे स्पष्ट केले. प्रियांका नारनवरे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेले तीन सदस्यीय SIT सर्व आरोपांची निष्पक्ष आणि सर्वंकष चौकशी करेल. सभागृहात मांडण्यात आलेले सर्व आरोप, संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका आणि उपलब्ध पुरावे तपासले जातील. चौकशी अहवालानुसार दोषी आढळणाऱ्यांवर कोणतीही दया न दाखविता कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. याला सभागृहात उपस्थित असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी देखील दुजोरा दिला आहे.

याशिवाय, महाराष्ट्रात वास्तव्यास असूनही इतर राज्यांत वाहन नोंदणी करून करचुकवेगिरी करणाऱ्यांवर लगाम घालण्यासाठी नियम अधिक कठोर करण्याचा विचार सुरू असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले. वाहन नोंदणीवेळी राहण्याचा पुरावा, कर्जाची कागदपत्रे, GST पडताळणी आदी प्रक्रियेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.