पराग ढोबळे, नागपूर

विदर्भाला आणि वैदर्भीय जनतेला न्याय मिळावं म्हणून नागपूरमध्ये करारात हिवाळी अधिवेशनाची तरतूद करण्यात आली. मात्र यंदा विदर्भात होत असलेले हिवाळी अधिवेशन खऱ्या अर्थाने विदर्भाकडेच दुर्लक्ष करणारे ठरलं की काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे? १६ ते २१ डिसेंबर दरम्यान नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन घेण्यात आले. सहा दिवसांचे अधिवेशन आज संपुष्टात येत आहे. पण विदर्भाच्या प्रश्नांवर किंवा विदर्भातील मागासलेपणावर वेगळी चर्चा झालेली नाही.

आज अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी विरोधकांकडून अंतिम आठवडा प्रस्तावाची सूचना देण्यात आली आहे. या प्रस्तावात विदर्भातील संत्रा- मोसंबी उत्पादक, कापूस, सोयाबीन, तूर अशा पिकांना मिळणारा कमी भाव अशा विदर्भाच्या अनुषंगाने महत्त्वाच्या काही मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर नियम २९३ अंतर्गत सत्ताधारी आमदारांनी २०१४ ते २०१९ म्हणजेच महायुतीच्या सत्ता काळात सुरू करण्यात आलेले वेगवेगळे प्रकल्प आणि आता पुढे विकासाची दिशा कशी राहिल यासंदर्भात चर्चेची सूचना दिली आहे.

त्यामध्येही विदर्भातील काही नदीजोड प्रकल्प, सिंचनाचे प्रकल्प, रस्ते विकासाचे प्रकल्प यावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. मात्र असे असले तरी विदर्भासाठी वेगळी चर्चा या अधिवेशनात झालेली नाही हे सत्ताधारी आणि विरोधकही नाकारू शकत नाही. महत्वाचे म्हणजे विदर्भातील हिवाळी अधिवेशन किमान ६ आठवड्यांचा असावा असे संकेत नागपूर करारानुसार आहेत.

गेल्या काही वर्षांत सातत्याने हिवाळी अधिवेशन दोन ते तीन आठवड्यांचे झाले आहे. मात्र यंदा निवडणूक उशिरा झाल्यामुळे आणि सरकार स्थापनेला वेळ लागल्यामुळे हिवाळी अधिवेशन फक्त सहा दिवसांचे झाले आहे. एवढेच नाही तर यंदा हिवाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी सूचना मांडण्याची संधीही आमदारांना मिळालेली नाही.

भास्कर जाधव यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना सरकारवर निशाणा साधला. त्यांनी सांगितले की, 'हे अधिवेशन विदर्भातील प्रश्न सुटावं म्हणून घेतलं जातं. विदर्भातील जनतेच्या अपेक्षांना आपण खरच न्याय दिला आहे का? शेतकरी उदयोग कायदासुव्यस्था आपण किती चर्चा केली. राज्यात ४२ मंत्री आहेत, आता घटनानुसार एकच मंत्री म्हणजे मुख्यमंत्री आहेत. बाकी सर्व बिन कामाचे म्हणजे बिन खात्याचे मंत्री आहे. देशात रेकॉड तुम्ही केलाय.'