सुरज मसूरकर, साम प्रतिनिधी

लोकसभा निवडणुकीनंतर मिळालेल्या मंत्रिपदावरुन नाराज झालेल्या शिंदे गटातील नेत्यांची आणखी एक खदखद बाहेर आलीय. महायुतीतील मित्र पक्ष असलेला शिंदे गट निधी वाटपावरुन अजित पवारांवर नाराज असल्याची माहिती सुत्रांनी दिलीय. यामुळे निधी वाटपावरून पुन्हा एकदा राज्यातील राजकारणात वादळ येण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.

लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवासंदर्भात शिवसेना नेत्यांची समिक्षा बैठक झाली. ही बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाळी झाल. या बैठकीत शिवसेना आमदारांनी निधी वाटपावरुन मुख्यमंत्र्यांकडे आपली नाराजी बोलून दाखवली. तसेच या बैठकीत लोकसभा निवडणूकीत उशीरापर्यंत उमेदवार जाहीर झाले नाही त्यावर चर्चा झाली. मंत्रिमंडळ विस्तार लवकर करावा अशीही मागणी काही आमदारांनी केलीय. ज्या विधनसभा मतदारसंघात मतांची आघाडी मिळाली नाही त्या आमदारांना समज देण्यात आल्याची माहिती सुत्रांनी दिलीय.

निधी वाटपाला घेऊन महायुतीत अलबेल? असल्याची माहिती सुत्रांनी दिलीय. निधी वाटपाला घेऊन शिवसेना आमदारांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे नाराजी व्यक्त केलीय. निधी वाटपाबाबत अजित पवार यांच्याशी मुख्यमंत्री स्वत: बोलणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिल्याचं सांगितलं जात आहे. तसेच लोकसभेच्या निवडणुकीदरम्यान उमेदवार देण्यास वेळ झाला होता. त्यापार्श्वभूमीर देखील चर्चा झाली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांची समजूत काढली. विधानसभेच्या वेळी लवकर उमेदवार जाहीर केले जातील अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिल्याचं सांगितलं जात आहे.

मंत्रिपदावरुन नाराजी

एनडीए सरकार स्थापन होऊन २४ तासही उलटले नाहीत, तोच एनडीएतील खदखद चव्हाट्यावर आलीय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाला केंद्रीय राज्यमंत्री पद देऊन, दुजाभाव करण्यात आला. आमच्या शिवसेनेचा स्ट्राईक रेट पाहता, आम्हाला कॅबिनेट मंत्री पद द्यायला हवं होतं, असं म्हणत शिंदे गटाचे खासदार श्रीरंग बारणेंनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केलीय.

शिवसेनेला केवळ एकच मंत्रिपद देण्यात आलंय. प्रतापराव जाधवांना राज्यमंत्रीपदाचा अतिरिक्त प्रभार देण्यात आलाय. त्यावरुन शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये नाराजी असल्याचं म्हटलं जात आहे. कर्नाटकातील कुमारस्वामी, बिहारच्या चिराग पासवान आणि जीतनराम मांझींच्या पक्षाचे तुलनेत कमी खासदार आहेत. त्यांची कॅबिनेट मंत्रिपदी वर्णी लागलीये. शिंदेंना एक कॅबिनेट आणि एक राज्यमंत्रिपद मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र ऐनवेळी त्यांना केवळ एक राज्यमंत्रिपद देण्यात आलं.

दरम्यान याआधीही राज्यात महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये अजित पवार हे अर्थमंत्री होते त्या वेळीही शिवसेना नेत्यांना निधी वाटपावरुन नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर शिवसेनेच्या नेत्यांनी बंड करत महाविकास आघाडी सरकारला पाडलं होतं. त्यावेळीही निधी वाटपाचं कारण अग्रभागी होतं. त्यामुळे महायुतीतही निधी वाटपावरुन तडा जाईल का असा प्रश्न केला जात आहे.