अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत सातत्यानं डावललं जात असल्यामुळे अखेर भुजबळांनी आपलं समता परिषदेचं कार्ड बाहेर काढलंय. समात परिषदेच्या बैठकीत नाराज भुजबळांना वेगळी भूमिका घेण्याचा आग्रह त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. आधी नाशिक लोकसभेचं तिकीट कापलं.नंतर राज्यसभेतून डावललं.त्यामुळे नराज झालेले ज्येष्ठ मंत्री आणि ओबीसी नेते भुजबळांनी आता त्यांची हक्काची संघटना म्हणजे समता परिषदेचं आपलं ठेवणीतलं शस्त्र बाहेर काढलंय.

भुजबळांना समता परिषदेचे कार्यकर्ते मुंबईत भेटायला आले. तब्बल दोन-तीन तास ही बैठक चालली. मात्र भुजबळांनी समता परिषदेची बैठक नव्हती सांगत काही कार्यकर्ते भेटायला आल्याचं सांगितलं. या बैठकीत समता परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी भुजबळांच्या नाराजीच्या मुद्यालाच हात घातल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. भुजबळांना सातत्यानं डावललं जात असल्यामुळे त्यांनी वेगळी राजकीय भूमिका घेण्याचा आग्रह समता परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी धरला. या बैठकीत नेमकं काय घडलं ते पाहूयात

भुजबळ वेगळी भूमिका घेणार?

लोकसभा आणि राज्यसभेला डावलल्यानं वेगळा विचार करण्याची कार्यकर्त्यांची मागणी

शाह आणि मोदींचा ग्रीन सिग्नल असूनही भुजबळांना तिकीट नाकारलं

राज्यसभेत इच्छुक असूनही सुनेत्रा पवारांची वर्णी

पक्षांतर्गत निर्णय प्रक्रियेत डावललं जात असल्याचा कार्यकर्त्यांचा आरोप

या बैठकीत अनके मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचं भुजबळांनीच सांगितलं. लोकसभा निवडणुकीत जय-पराभवाच्या गणितावर सखोल चर्चा करण्यात आली. एवढंच नव्हे तर सहा दिवसांनी समता परिषदेची राज्यस्तरीय बैठक बोलावणार असल्याचं सांगत भुजबळांनी भविष्यातल्या वेगळ्या समीकरणाचे संकेत दिले आहेत.

राज्यात सध्या ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापलाय. तसंच ओबीसींची जातनिहाय जनगणेच्या मागणीनं पुन्हा उचल खाल्लीय. मात्र मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामुळे ओबीसींचे प्रश्न डावलले जात असल्याचे आरोप होत आहेत. तर मोदी सरकारची जातनिहाय जनगणनेबाबत संदिग्ध भूमिका आहे. त्यामुळे महायुतीत भुजबळांची घुसमट होत असल्याचं त्यांनी यापूर्वी केलेल्या वक्तव्यांवरून वारंवार दिसून आलंय. तर राजकीय आघाडीवरही भुजबळ अस्वस्थ आहेत. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भुजबळ समता परिषदेच्या माध्यमातून आपलं बळ दाखवून हवं ते पदरात पाडून घेणार की वेगळी राजकीय भूमिका घेणार याबाबत उत्सुकता निर्माण झालीय.